supreme court on footpaths for pedestrians
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: "पादचारी मार्गांचे (फूटपाथ) अस्तित्व हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे," असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२४ ) नोंदवले. तसेच, पादचाऱ्यांसाठी योग्यरित्या चिन्हांकित आणि अतिक्रमणमुक्त जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या आपल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने, जिथे जिथे रस्ते आहेत तिथे योग्यरित्या चिन्हांकित पादचारी मार्ग सुनिश्चित करण्याबाबतच्या 'स्वतःहून घेतलेल्या' प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले. "जिथे रस्ता आहे, तिथे लोकांनी चिन्हांकित जागेवरूनच चालले पाहिजे," असे खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना सांगितले.
केंद्र सरकारने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, रस्ते हा राज्याचा विषय असल्याने, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून पादचाऱ्यांसाठी योग्यरित्या चिन्हांकित जागा तयार करण्याबाबत सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि एनएचएआय मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मंत्रालयांनी जारी केलेल्या या मार्गदर्शक सूचनांवर उत्तर देण्यास सांगितले आणि पुन्हा एकदा नमूद केले की, "पादचारी मार्गांचे अस्तित्व हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे". दरम्यान, ३ ऑगस्ट रोजी, खंडपीठाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी योग्यरित्या चिन्हांकित जागा असल्याची खात्री करावी.
