Duty To Care For Elderly Parents : "पत्नी ही घरकामासाठी किंवा सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्यासाठी ठेवलेली कोणतीही 'कर्मचारी' नाही. तिच्यावर तिच्या मनाविरुद्ध ताबा मिळवणे किंवा माहेरी जाण्यासाठी परवानगी सक्तीची करणे हे मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्याय या संवैधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, पालकांची देखभाल करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही त्यांची स्वतःची मुले किंवा मुली यांचीच असते, सून किंवा जावयाची नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. चिल्लाकुर सुमलता यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच पतीने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या पोटगीच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिकाही फेटाळली.
तुमकूर कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहा ५,००० रुपये आणि लहान मुलीला ४,००० रुपये (एकूण ९,००० रुपये) पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणात पतीने दावा केला होता की, त्याच्या पत्नीने घरकाम केले नाही आणि सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ केला नाही, तसेच ती परवानगी न घेता माहेरी निघून गेली आहे. तिने स्वतः घर सोडल्याने पोटगी देण्याचा प्रश्नच नाही, असा दावा करत पोटगीत कपात करण्याची मागणी केली होती.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. चिल्लाकुर सुमलता यांच्या एकलपीठासमोर पतीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सुमलता यांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याची ही भूमिका म्हणजे पत्नीला कर्मचाऱ्यासारखे वागवून तिच्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. सध्याची महागाई आणि जीवनमानाचा खर्च पाहता दरडोई १५० रुपये प्रतिदिन ही रक्कम अगदी तुटपुंजी आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने तुमकूर कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहा ५,००० रुपये आणि लहान मुलीला ४,००० रुपये (एकूण ९,००० रुपये) पोटगी देण्याचे आदेश कायम ठेवले.
यावेळी न्यायमूर्ती सुमलता यांनी स्पष्ट केले की, पालकांची काळजी घेण्याचे मुख्य कर्तव्य मुलाचे वा मुलीचे आहे. सून किंवा जावयाने सासू-सासऱ्यांची सेवा करणे ही एक ऐच्छिक गोष्ट असायला हवी, त्यावर त्यांची जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.
भारतीय स्त्रीला तिच्या इच्छेनुसार माहेरी जाण्यासाठी सासरच्या मंडळींची परवानगी का घ्यावी लागते, हे अनाकलनीय आहे. घरकामाची जबाबदारी ही स्त्री आणि पुरुष दोघांनीही समान रीतीने पेलली पाहिजे. विवाह हा एकाचा दुसऱ्यावर ताबा मिळवण्याचा, हुकूम चालवण्याचा किंवा स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा परवाना नाही. स्त्रीचे समर्पण हे तिच्या आज्ञाधारकतेवरून ठरवले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती सुमलता यांनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
