नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारीत (एसईसीसी) एकत्रित केलेली जनगणनेची आकडेवारी देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने जनगणनेची माहिती केंद्राकडून मागितली होती. एसईसीसी-२०११ मागास वर्गियांची महिती जमा करण्यासाठी नव्हती तसेच यादरम्यान एकत्रित करण्यात आलेली जातीनिहाय माहिती सदोष आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. केंद्राकडून सादर करण्यात आलेली माहिती आणि युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारची रिट याचिका फेटाळली.
एसईसीसी-२०११, जनगणना कायदा,१९४८ अंतर्गत करण्यात आलेली जनगणना निर्धारित लाभांच्या वितरणासाठी कुटुंबाच्या जातीच्या स्थितीच्या गणनेसाठी संबंधित मंत्रालयाच्या कार्यकारी निर्देशांच्या आधारे करण्यात आले होते, असे केंद्राकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. केंद्राच्या या युक्तिवादानंतर एसईसीसी-२०११ चा जातीनिहाय डेटा महाराष्ट्राला देण्यासंबंधीचे निर्देश देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्राकडून एकत्रित करण्यात आलेला डेटा अचूक नसल्याचे प्रयोग करण्यायोग्य नाही. अशात महाराष्ट्र सरकारला कुठल्याही उदिष्ठांसाठी या डेटाचा वापर करण्याची परवानगी कशी देता येणार?.अशाप्रकारच्या निर्देशांमुळे भ्रम तसेच अनिश्चितता निर्माण होईल. हे अस्वीकार्य आहे. या रिट याचिकेवर त्यामुळे विचार करण्यास नकार देत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्यापूर्वी 'ट्रिपल टेस्ट'च्या आवश्यकतेचे पालन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाध्य आहे. केंद्र सरकारला अनुपयोगी माहिती देण्यासाठी निर्देश देता येईल असा त्याचा अर्थ होत नाही. महाराष्ट्र सरकारला कायद्यात उपस्थित इतर उपायांचा वापर करण्याची सवलत न्यायालयाने दिली आहे. खंडपीठाने या तथ्यांकडे लक्ष वेधले की महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षणासाठी जातीनिहाय माहिती एकत्रित करण्यासाठी आयोग स्थापन केला आहे.
२०११ चा डेटा निरूपयोगी असल्याने याचा फायदा होणार नाही. राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका सुनावणी योग्य नाही. अशात राज्याला डेटा देण्याचे आदेश देवू नयेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून सॉलिसटर जनरल तुषार मेहतांकडून करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींना लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण देणाची घटनात्मक तरतूद असल्याचा युक्तिवाद घटनेच्या अनुच्छेद '२४३ डी'चा दाखल देत महाराष्ट्र सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांच्याकडून करण्यात आला.
२४३ डी (६) अनुच्छेद राज्य विधिमंडळाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा अधिकार बहाल करतो. अशात जनगणना कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याचे दायित्व केंद्र सरकारचे असल्याचा युक्तिवाद नाफडे यांच्याकडून करण्यात आला. डेटात त्रुटी असल्यास केंद्र एक स्वतंत्र समिती मार्फत तपास करू शकते. सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनूसार एसईसीसी-२०११ मध्ये जातीय आकडेवाडी ९८८७% त्रुटी मुक्त आहे, असा युक्तिवाद नाफडे यांच्याकडून करण्यात आला. पंरतु, दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाअंती न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली.
हेही वाचलं का?
