नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन डेस्क
महाराष्ट्र विधानसभेतील बारा आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. पण तूर्त कोणताही आदेश दिलेला नाही.
विधानसभा सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यात आशिष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश होता.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण संबंधित केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान ठराव मांडला होता. या ठरावास भाजपकडून जोरदार विरोध झाला. सभागृहात काही आमदारांनी यावरुन गोंधळ घातला. यामुळे गदारोळ झाला होता. तसेच तालिका अध्यक्षासमोरील माइक आणि राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते.
या कारवाईनंतर १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र त्यांना अजून कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
हे ही वाचा :
