अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास हाणून पाडण्याचा राज्याचा प्रयत्न
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासात अडथळा निर्माण करून तो हाणून पाडण्यासाठी राज्य सरकार निर्लज्जपणाचा डाव खेळत आहे. असा गंभीर आरोप सीबीआयने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेला सीबीआयच्या वतीने विरोध करताना अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हे आरोप केले.
अनिल देशुमख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा तपास करणार्‍या सीबीआयच्या कारवाईविरोधात राज्य सरकारने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सांरग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यानेच उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सीबीआयने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली.
त्यावेळीही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन देशमुख यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल करून अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच विद्यमान सीबीआय प्रमुख सुबोध जयस्वाल यांचीच चौकशी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न केविलवाणा आहे.
सिंह यांच्या कारकिर्दीत जयस्वाल पोलीस विभागाचे तत्कालीन महासंचालक होते. त्यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये एक पत्र लिहून पोलीस बदल्यांमधील कथित व्यवहारांवर चौकशी करण्याची मागणी केली होती, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर अनिल देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सहकार्य करण्याऐवजी तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा राज्य सरकारकडून प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळावी अशी विनंती केली.
* राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. दरायस खंबाटा यांनी सीबीआयच्या आरोपाला जोरदार आक्षेप घेेतला. या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या सीबीआयचे प्रमुख सुबोध जयस्वाल हे 2019 ते 2020 दरम्यान, पोलीस आस्थापना मंडळाचा एक भाग होते. या काळात पोलीस अधिकार्‍यांच्या अनेक बदल्या आणि नियुक्त्या झाल्या ज्यांची आता चौकशी केली जात आहे. देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना तत्कालीन डीजीपी असलेले जयस्वाल यांनी या बदल्या आणि पोस्टिंगच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सीबीआय करत असलेल्या तपासात राज्य सरकार सर्व सहकार्य करत आहे. परंतु ज्या पध्दतीने तपास सुरू आहे ते पाहता पोलीस दलाचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असा दावा करून ही याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेबरपर्यंत तहकूब ठेवली.