नवी दिल्ली; पीटीआय : अनुसूचित जाती (एस.सी.) आणि जमातींना (एस.टी.) लोकसभा निवडणुकीत योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नव्याने मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाबाबत चर्चा करून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
सिक्कीमधील लिम्बू आणि पश्चिम बंगालमधील तमांग मतदारसंघात एस.सी., एस.टी. समुदायातील प्रतिनिधींना लोकसभा निवडणुकीत प्रतिनिधित्व मिळण्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्राला मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती-जमातीसह अन्य मागास समुदायांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारी संसदेची आहे. संसदेने यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज असली तरी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतो. त्यामुळे आम्ही कायदा करा, असे निर्देश देऊ शकत नाही.
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचना कायदा २००२ चा आढावा घेतला असता उपरोक्त समुदायातील उमेदवारांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याची आवश्यकता भासते. ३३२ आणि ३३३ या कलमांची अंमलबजावणी नीटपणे होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात आम्ही दिलेल्या निकालाचा अर्थ लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, असा होऊ शकत नाही. कारण, मतदारांच्या जनाधाराद्वारे सरकार स्थापन होत असते. त्यामुळे मुदतीमध्ये नव्याने निवडणूक होण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
आरक्षणाचे लाभ देशभर दिले जात आहेत. देशातील अन्य राज्यांमधून मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनुसूचित जाती- जमार्तीमधील ५२ जातींना यामध्ये समावेश देण्यात आला आहे, असे केंद्राच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा :
