पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पटियाला कौटुंबिक न्यायालयाने एका जोडप्याला घटस्फोट देताना भारतात विवाहपूर्व करार आवश्यक केले जावेत, अशी शिफारस केली आहे. या प्रकरणातील जोडप्याचा घटस्फोट खटला न्यायालयात ७ वर्ष प्रलंबित होता. अखेर या प्रकरणात No Fault या तत्त्वावर घटस्फोट देण्यात आला आहे. ( prenuptial agreements )
न्यायमूर्ती हरीष कुमार यांनी हा निर्णय दिला आहे. ते म्हणाले, "लग्नात कायदेशीर वाद उद्धवले तर त्यातून मानसिक छळ होतो. तो होऊ नये यासाठी विवाहपूर्व करार होणे आवश्यक आहे. असे करार करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण असावे. लग्न जर टिकणार नसेल, तर पुढे त्यात काय कायदेशीर समस्या येऊ शकतात याबद्दल जोडप्यांचे लग्नाआधीच समूपदेशन केले जावे. जर हा करार मोडला गेला तर त्याची कल्पनाही करार मोडणाऱ्याला दिली जावी, आणि पुढे याचे काय परिणाम होतील, याची कल्पनाही दिली जावी." ( prenuptial agreements )
या प्रकरणात नवरा किंवा बायको या दोन्हीपैकी कोणामुळे लग्न मोडले याचा विचार न करता न्यायालयाने घटस्फोट मंजुर केला आहे. या प्रकरणातील जोडप्यांनी एकमेकांविरोधात आरोप केले आहेत, आणि दोघांनीही घटस्फोटाची मागणी केली आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
हेही वाचा
