पुढारी ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टाने 89 वर्षीय पतीची आपल्या 82 वर्षीय पत्नीपासून घटस्फोट घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. भारतीय विवाहसंस्था अजूनही भारतीय जोडप्यांसाठी धार्मिक, आत्मिक आणि अमूल्य तत्वांवर आधारित आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने १० ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या 89 वर्षीय वृद्धाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 1996 मध्ये चंदीगड कोर्टाने या दाम्पत्याला घटस्फोट मंजूर केला होता. या जोडप्याने 1963 मध्ये अमृतसरमध्ये शीख पद्धतीने लग्न केलं होतं. हा व्यक्ती पेशाने डॉक्टर असून भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झालेला आहे. तर त्याची पत्नी शिक्षिका आहे. या दाम्पत्याला तीन मुलेही आहेत. जानेवारी 1984 मध्ये पती मद्रासमध्ये तैनात झाल्यावर आणि पत्नी त्याच्यासोबत आली नाही हे या दोघांमधील विसंवादाच कारण बनल. या दरम्यान ती मुले व सासू सासरे यांच्यासोबत रहात होती.
याशिवाय त्याला ह्रदयासंबंधीची आरोग्य समस्या असूनही तिने त्याची योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही. किंबहुना त्याच्या वर्तणूकीसंदर्भात हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली. ही व्यक्ती आपल्या याचिकेत पुढे म्हणते कि, "1996 पासून आम्ही वेगळे राहत असून आमचे लग्न मोडल्यात जमा आहे."
यावर पत्नीचा युक्तिवाद असा होता कि, तिला घटस्फोटीत असल्याचा शिक्का घेऊन मरायचे नाही. तिने आपल्या लग्नाच्या नात्याचा आदर ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कर्तव्य केली आहेत. याशिवाय अजूनही मुलाच्या सोबतीने ती पतीची काळजी घेण्यास इच्छुक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप न करण्याची विनंती करून, तिने असा युक्तिवाद केला कि, जास्त काळ विभक्त राहणं हा घटस्फोटासाठी पर्याय असू शकत नाही. याशिवाय क्रूरतेच्या व्याखेत बसणारा कोणताही आरोप सिद्ध करण्यास तिचा पती अपयशी ठरला आहे.
आपल्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की समाजातील वैवाहिक संबंधांच्या आधारावर इतर अनेक नातेसंबंध निर्माण होतात आणि वाढतात."म्हणून, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार घटस्फोटात सूट देण्यासाठी 'लग्नाचा अपरिवर्तनीय विघटन' हे सूत्र स्ट्रेट-जॅकेट फॉर्म्युला म्हणून स्वीकारणे इष्ट ठरणार नाही," असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, महिलेने आयुष्यभर पवित्र नाते जपले आहे आणि तिच्या तीन मुलांची काळजी घेतली आहे, तरीही तिच्या पतीने त्यांच्याशी संपूर्ण शत्रुत्व दाखवले आहे.
प्रतिवादी महिला आपल्या पतीची काळजी घेण्यास अजूनही इच्छुक आहे. जीवनाच्या या टप्प्यावर त्याला एकटे सोडू इच्छित नाही. याशिवाय तिला घटस्फोटीत हा शिक्का घेऊनही मरायचे नाही. त्यामुळे या घटस्फोटाला दिलेली मंजूरी ही संबंधित स्त्रीवर अन्याय करणारा निर्णय असेल. खंडपीठ पुढे म्हणते कि, "या प्रकरणाच्या दृष्टिकोनातून, आम्ही विवाह मोडून काढण्यासाठी अपीलकर्त्याचे निवेदन स्वीकारण्यास इच्छुक नाही."
हेही वाचा :
