पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने मंगळवारी (दि.१७) भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. दरम्यान, घटनापीठातील सर्व न्यायमूर्तींनी "लग्न" म्हणून त्यांच्या नातेसंबंधाला कायदेशीर मान्यता न देता, समलैंगिक समुदायातील व्यक्तींच्या हक्कांबाबत एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. या निर्णयानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्तव्य केले आहे. (Same-Sex Marriage)
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर वक्तव्य करत म्हंटल आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाने "संसदीय वर्चस्वाचा सिद्धांत" कायम ठेवला आहे. कोणत्या कायद्यानुसार कोणाचे लग्न करायचे हे न्यायालयावर अवलंबून नाही." पुढे बोलताना ते म्हणाले की,"माझा विश्वास आणि माझा विवेक म्हणतो की लग्न हे फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच असते. हा 377 प्रमाणे गुन्हेगारीकरणाचा प्रश्न नाही, तो विवाहाच्या मान्यतेचा आहे."
हेही वाचा
