Same-Sex Marriage

Same-Sex Marriage : समलिंगी विवाहावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओवेसी म्हणाले,”विवाह फक्त…

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने मंगळवारी (दि.१७) भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. दरम्यान, घटनापीठातील सर्व न्यायमूर्तींनी "लग्न" म्हणून त्यांच्या नातेसंबंधाला कायदेशीर मान्यता न देता, समलैंगिक समुदायातील व्यक्तींच्या हक्कांबाबत एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. या निर्णयानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्तव्य केले आहे. (Same-Sex Marriage)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर वक्तव्य करत म्हंटल आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाने "संसदीय वर्चस्वाचा सिद्धांत" कायम ठेवला आहे. कोणत्या कायद्यानुसार कोणाचे लग्न करायचे हे न्यायालयावर अवलंबून नाही." पुढे बोलताना ते म्हणाले की,"माझा विश्वास आणि माझा विवेक म्हणतो की लग्न हे फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच असते. हा 377 प्रमाणे गुन्हेगारीकरणाचा प्रश्न नाही, तो विवाहाच्या मान्यतेचा आहे."

Same-Sex Marriage : आतापर्यंत काय घडले?

जुलै, २००९ – दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी श्रेणीमधून वगळले. हे कलम ३७७ मधून वगळण्यात आले होते. ज्यामध्ये अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी मानले जाते.
डिसेंबर, २०१३ – सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले.
एप्रिल, २०१४ – सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरला तिसरे जेंडर म्हणून मान्यता दिली.
ऑगस्ट, २०१७ – सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला.
सप्टेंबर, २०१८ – नवतेज सिंह जोहर विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार श्रेणीतून वगळले.
ऑक्टोबर, २०१८ – केरळ उच्च न्यायालयाने लेस्बियन जोडप्याला लिव्ह-इन मध्ये राहण्याची परवानगी दिली.
यानंतर समलिंगी जोडप्यांनी लग्नाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
जानेवारी, २०२० – एका समलिंगी जोडप्याने केरळ उच्च न्यायालयात लग्नाच्या अधिकाराबाबत याचिका दाखल केली होती.
सप्टेंबर, २०२० – समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून नोव्हेंबरमध्ये उत्तर मागितले. २०२० ते २०२१ दरम्यान दिल्लीत आणखी सात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
एप्रिल, २०२२ – राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विशेष विवाह कायदा १९५४ अंतर्गत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी खासगी विधेयक आणले, जे मंजूर झाले नाही.
नोव्हेंबर, २०२२ – समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी एका समलैंगिक जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महिनाभरात २० याचिका दाखल झाल्या. याचिकांमध्ये विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा अशा अनेक कायद्यांना आव्हान देण्यात आले होते. या कायद्यांतर्गत समलैंगिक जोडप्यांनाही विवाह करण्याची परवानगी द्यावी, असा आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
६ जानेवारी, २०२३ – या प्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अन्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे वर्ग केल्या.
१२ मार्च २०२३ – सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भातील याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध केला.
१३ मार्च २०२३ – सरन्यायाधीश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले.
२४ मार्च २०२३ – या याचिकांना तीव्र विरोध झाला. उच्च न्यायालयाच्या २१ निवृत्त न्यायमूर्तींनी एक खुले पत्र लिहिले की समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणे 'भारतीय वैवाहिक परंपरांना' धोका आहे. अनेक धार्मिक संघटनांनीही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला होता. काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तर काहींनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले होते.

हेही वाचा