- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : विवाहित व्यक्तीने 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये (Live-In Relationship) राहणे अवैध आहे, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहण्‍यासाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी करणार्‍या पुरुषाला २,५०० रुपयांचा दंडही ठोठावला. विशेष म्हणजे, नुकतेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारचा एक आदेश दिला होता.
संबंधित बातम्या :
'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणार्‍या एका पुरुषाने आपल्‍या पत्‍नीकडून धमकी मिळत असल्‍याचा आरोप करत पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्‍यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती आलोक जैन यांच्‍या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती अशोक जैन यांनी स्‍पष्‍ट केले की, विवाह बाह्य संबध निवडीचा अर्थ असा नाही की, विवाहित व्यक्ती विवाहादरम्यान इतरांशी लिव्ह-इन संबंध ठेवण्यास स्वतंत्र आहेत, कारण हे कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन होईल. विवाह या पवित्र संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यावर या न्यायालयाचा शिक्का आणि स्वाक्षरी लावण्यासाठी साधनाचा अवलंब करण्यात आला होता, असेही न्यायमूर्ती जैन यांनी फटकराले.
या प्रकरणातील पुरुषाचे अनैतिक संबंध पत्‍नीच्‍या निदर्शनास आले. आता संबंधिताना पत्‍नी धमकी देत असल्‍याचा दावा केला जात आहे. मात्र पतीने आपले अवैध संबंध लपवण्‍यासाठी कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे आढळले आहे, असेही न्यायमूर्ती जैन यांनी स्‍पष्‍ट केले.
संबंधित जोडप्याला 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये हस्तक्षेप करणार्‍यांकडून जीवाला धोका असेल तर ते सीआरपीएसीच्‍या कलम १५४ अंतर्गत फिर्याद देवू शकतात किंवा सीआरपीसीच्‍या कलम २०० अंतर्गत तक्रार नोंदवू शकतात. याचिकाकर्त्यांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही याचिका कोणत्याही गुणवत्तेशिवाय असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अडीच हजार रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :
