Supreme Court | ‘क्रूरता’ ही महिला आणि पुरुषासाठी वेगवेगळी असू शकते, घटस्फोट प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एका प्रकरणात महिलेसाठी जी क्रूरता आहे (cruelty for a woman) ती पुरुषासाठी क्रूरता असू शकत नाही आणि पत्नीने घटस्फोट मागितल्याच्या प्रकरणाचे परीक्षण करताना तुलनेने अधिक लवचिक आणि व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महिलेला घटस्फोटाला परवानगी करताना म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, १९९५ च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (१) (ia) अंतर्गत 'क्रूरता' या शब्दाचा कोणताही निश्चित अर्थ नाही आणि त्यामुळे तो न्यायालयाला वापरण्यासाठी "उदारमताने आणि संदर्भानुसार" खूप विस्तृत अधिकार दिला जातो.

हिंदू विवाह कायदा, १९५५ चे कलम १३ (१) आणि १३ (१A) क्रूरतेसह इतर अनेक कारणांसाठी घटस्फोटासाठी मंजुरी देते. एका प्रकरणात जी क्रूरता असते ती दुसऱ्या प्रकरणात सारखीच असू शकत नाही आणि सद्यपरिस्थितीची नोंद घेताना ती त्या त्या व्यक्तीनुसार लागू केली जावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

"म्हणून दिलेल्या प्रकरणात स्त्रीसाठी काय क्रूरता आहे ती पुरुषासाठी क्रूरता असू शकत नाही आणि जेव्हा पत्नीने घटस्फोट मागितल्याच्या प्रकरणाचे परीक्षण केले तेव्हा तुलनेने अधिक लवचिक आणि व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. १९५५ च्या कायद्याचे कलम १३ (१) दोन्ही पक्षांच्या सांगण्यावरून घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी रूपरेषा आणि कठोरता ठरवते," असे खंडपीठाने सांगितले.

वकील दुशंत पराशर यांनी विभक्त पत्नीची बाजू मांडताना क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटाची मागणी केली होती. तिच्या पतीने तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतल्याचा दावा केला होता. याची दखल घेत न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. पराशर यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्ट या दोघांनी घटस्फोटास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणातील जोडप्याने २००२ मध्ये लग्न केले होते. पण त्यांच्या मुलाच्या जन्मानंतर त्यांच्या संसारात वितुष्ट निर्माण झाले. २००५ पासून त्यांच्यात वाद सुरू झाले.

"अपीलकर्त्या पत्नीने भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ४९८ A आणि हुंडा बंदी कायदा, १९६१ च्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत तक्रार नोंदवली होती. पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेतला होता," असे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने असेही नमूद केले की पतीने दावा केला आहे की ही त्याची पत्नी घर सोडून निघून गेली आणि त्याने पत्नीची वैद्यकीय तपासणी करण्याची मागणीदेखील केली होती. ती विवाहबाह्य संबंधात गुंतली होती आणि सहवासात नसताना तिने मुलाला जन्म दिला होता. हा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, हे जोडपे दीड दशकांपासून वेगळे राहत आहेत.

"दोघांचा संसार यापुढे टिकणारा नाही आणि घटस्फोटाच्या औपचारिक आदेशाशिवाय संबंध संपुष्टात आणले गेले. न्यायालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करून यथास्थिती कायम आहे," असे खंडपीठाने सांगितले. तथ्यांचा विचार केल्यास घटस्फोटाचा खटला तयार होतो, असेही नमूद करण्यात आले.

त्यात म्हटले आहे की ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा आदेश नाकारण्यासाठी "हायपर-टेक्निकल आणि पेडँटिक दृष्टीकोन" अवलंबला. "प्रतिवादी पती आणि अपीलकर्ता पत्नीसोबत राहण्यास इच्छुक आहे असे नाही. त्याने तिच्यावर केलेले आरोप जितके गंभीर आहेत तितकेच तिने त्याच्यावर केलेले आरोप गंभीर आहेत. दोघांच्या नात्यात दुरावा आला आणि ते आपापल्या आयुष्यात स्थिरावले. ते एकत्र राहत नसताना केवळ स्टेटससाठी वेदनादायी जीवन जगण्याची गरज नाही," असे खंडपीठाने म्हटले आणि ट्रायल कोर्ट आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत पत्नीला घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला.

"न्यायालयांना समानतेच्या तत्त्वांनुसार मार्गदर्शन केले जाईल आणि पक्षांच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखण्याचा विचार केला जाईल, असे म्हणणे अनावश्यक आहे. न्यायालयाने या तरतुदी लागू करताना, 'सामाजिक-संदर्भाचा विचार' अवलंबला पाहिजे. सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव, तसेच पक्षकारांची स्थिती आणि पार्श्वभूमी जाणून घेतली पाहिजे,' अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी या खटल्याचा निकाल देताना केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायालयांनी हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की जे घर राहण्यासाठी एक आनंदी आणि प्रेमाचे ठिकाण आहे. अशा ठिकाणी जोडीदार जर भांडत असतील तर ते दुःख आणि वेदनांचे घर बनते.

पती-पत्नीमधील भांडणाचा मुलांवर थेट परिणाम

"पती-पत्नीमधील भांडणाचा मुलांवर थेट परिणाम होतो. जरी वैवाहिक जीवनात दुरावा निर्माण होण्यास त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी त्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. विशेषत: जेव्हा आई-वडील त्यांच्या मुलांवर त्याचा काय मानसिक परिणाम होईल याबद्दल बेफिकीर राहतात." असेही न्यायालयाने नमूद केले. (Supreme Court)

हे ही वाचा :

Supreme Court