नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्‍यांविरोधात खटला चालवण्यासाठी सीबीआयाने पाठवलेले ५०० हून अधिक विनंती अर्ज विविध सरकारी विभागांमध्ये प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) २०२२ मधील वार्षिक अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली. विशेष म्हणजे यातील २७२ विनंती अर्ज तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. ( CVC Report )
सरकारी विभागातील एखाद्या भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचार्‍याविरोधात खटला चालवण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागतो. अटर्नी जनरल, त्यांचे कार्यालय अथवा इतर विधी अधिकाऱ्यांसोबत सल्लामसलत करण्यासाठी काही प्रकरणामध्ये एक महिन्यांचा अतिरिक्त दिला जावू शकतो.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालानूसार, एकूण ५२५ प्रलंबित अर्जांपैकी सर्वाधिक १६७ अर्ज अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या अर्थ सेवा विभागाकडे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडे असे ४१ अर्ज आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाअंर्तगत येणाऱ्या महसुल विभागाकडे आणि कोळसा मंत्रालयाकडे प्रत्येकी ३१ अर्ज प्रलंबित आहेत.
३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत हिमाचल प्रदेश सरकारकडे २५, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सरकारकडे प्रत्येकी २३ आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे २२ खटला चालवण्याची विनंती अर्ज प्रलंबित आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडे २०, संरक्षण मंत्रालयाकडे १६, मनुष्यबळ मंत्रालयाकडे १२ आणि ११ गृह मंत्रालयाकडे आणि शिक्षण मंत्रालयाकडे ८ विनंती अर्ज प्रलंबित आहे.दिल्ली सरकार, आरोग्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालयाकडे प्रत्येकी सहा तर तामिळनाडू सरकार आणि लोकसभेकडे प्रत्येकी ५ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती सीव्हीसीच्या अहवालातून समोर आले आहे.
हेही वाचा :
