पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जपानमधील फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातून ( Fukushima Nuclear plant ) प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी समुद्रात सोडण्यास आजपासून सुरुवात हाेणार आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी यासंदर्भात मंगळवार २२ ऑगस्ट रोजी याची घोषणा केली होती. आजपासून सलग १७ दिवस जपान समुद्रात किरणोत्सर्गी सांडपाणी सोडणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाला तीव्र विरोध होत आहे. स्थानिक मच्छिमारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा चीनकडूनही सातत्याने निषेध करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया सुरक्षित असल्याचा दावा जपानकडून केला जात आहे, असे वृत्त 'राॅयटर्स'ने दिले आहे.
जपानच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी समुद्रात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०११ मध्ये झालेल्या भूकंप आणि त्सुनामीनंतर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. २०२१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी प्रशांत महासागरात पाणी सोडण्यास मान्यता दिली होती. सध्याच्या प्रशासनाने जानेवारीमध्ये जाहीर केले की, ही योजना लवकरच लागू केली जाईल.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) जुलै २०२३ मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटलं होतं की, "जपानची योजना जागतिक सुरक्षा मानकांशी सुसंगत आहे. या निर्णयाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर फारसा परिणाम होणार नाही." या अहवालानंतर जपान सरकारने प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी समुद्रात सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अनेक युरोपीय देशांनी जपानी खाद्यपदार्थावरील आयात निर्बंध कमी केले असताना, चीनने आपल्या शेजारच्या सीफूड निर्यातीवर चाचण्या सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधामध्ये आणखी कटूता आली आहे.
फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी समुद्रात सोडण्यास सुरुवात होणार आहे. पर्यावरणाला हानी पोहचणारा हा निर्णय असल्याचा दावा चीन करत आहे. दक्षिण कोरियाच्या सरकारने IAEA पुनरावलोकनाच्या निष्कर्षांचा आदर करत असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, जपानमधील स्थानिक मच्छिमारांनी पाणी सोडण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. समुद्रातील माशांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती आहे. २०११ मध्ये झालेल्या भूकंप आणि त्सुनामीनंतर ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळविण्यासाठी आधीच अनेक वर्षे लागली आहेत. आता प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी सोडल्याने ग्राहकांच्या मनातील शंका वाढणार आहेत.
जपानी मासेमारांच्या संघटनांनी म्हटले आहे की, फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी समुद्रात सोडल्यास मच्छिमारांचे नुकसान होईल. मोठ्या बाजारपेठेतील निर्यात निर्बंधांसह विक्रीचे नुकसान होणार आहे. हाँगकाँग आणि मकाऊ हे दोन्ही चिनी शासित प्रदेशांमध्ये गुरुवारपासून राजधानी टोकियो आणि फुकुशिमासह प्रदेशांमधून जपानी सीफूडवर बंदी लागू करण्यात येणार आहे.
जपानचे वर्तन अत्यंत स्वार्थी आणि बेजबाबदार आहे. स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाला वेठीस धरले आहे, अशी टीका चीनने केली आहे. सागरी पर्यावरण, अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गीपाणी समुद्रात सोडल्यास जपानने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात किरणोत्सर्गाच्या पातळीचे निरीक्षण वाढवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले किरणोत्सर्गी पाणी सुरुवातीला लहान भागांमध्ये आणि अतिरिक्त तपासणीसह सोडले जाणार आहे. सुमारे तीन ऑलिम्पिक जलतरण तलावांच्या समतुल्य किरणोत्सर्गी सांडपाणी सुमारे १७ दिवस सोडले जाणार आहे.
हेही वाचा :
