५० झाडे लावण्याच्या अटीवर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केला ऑनलाईन लैंगिक छळाचा खटला रद्द
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ऑनलाईन लैंगिक छळ प्रकरणातील आराेपीला स्‍वखर्चाने ५० झाडे लावण्याच्या अटीवर त्याच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचा आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. १९ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने एका महिन्याच्या आत उद्यान विभागाच्या देखरेखीखाली आरोपीने ५० झाडे लावावीत, असे निर्देश दिले.
काय हाेते प्रकरण ?
आरोपीने तक्रारदार महिलेला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. तिने ती स्वीकारली. मात्र, काही दिवसांनी त्याने संबंधित महिलेला अश्‍लील व्हिडिओ आणि छायाचित्रे पाठवण्यास सुरुवात केली. याविरोधात महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता ( आयपीसी ) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ आणि ६७ ( अ) अंतर्गत महिलांच्या विनयभंगाच्‍या गुन्ह्यांसाठी कलम ३५४ अ नुसार गुन्हा दाखल केला. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. यानुसार आरोपीला समन्स बजावण्यात आले.
Uttarakhand High Court orders man accused of online sexual harassment to plant 50 trees as condition to quash case
report by @whattalawyer https://t.co/0VWndGF1Yi
— Bar & Bench (@barandbench) August 1, 2023
फौजदारी कारवाई रद्दसाठी आरोपींची उच्च न्यायालयात धाव
फौजदारी कारवाई सुरू झाल्यामुळे संतप्त झालेल्या आरोपींनी संपूर्ण फौजदारी कारवाई रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.कालांतराने पक्षकारांनीही गुन्ह्यांची भरपाई करण्याची इच्छा व्यक्त करणारा अर्ज सादर केला आणि त्याद्वारे दोन्ही पक्षांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले.
तक्रारदाराकडून सांगण्यात आले की, आरोपीने माफी मागितली आहे आणि तिने माफी स्वीकारली आहे. तसेच तडजोडीस तयार असल्‍याचेही स्पष्ट केले. राज्‍य सरकारच्‍या वकिलांनी याला विरोध केला. आयपीसीच्या कलम ३५४अअंतर्गत गुन्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२० नुसार संकलित करण्यायोग्य नाही, असा युक्‍तीवाद केला.
५० झाडे लावण्‍याची अट
न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, “संबंधित उपरोक्त फौजदारी कार्यवाही रद्द करणे ही अटींच्या अधीन असेल. या प्रकरणातील आराेपी त्याच्या जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या फलोत्पादन विभागाने ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात ५० झाडे लावले. यासाठी त्याने स्वत: खर्च करायचा आहे. या अटीचे पालन न झाल्‍यास पुन्‍हा खटला सुरु केला जाईल आणि त्यानुसार आरोपींवर कारवाई केली जाईल.”
पन्नास झाडांच्या लागवडीचे प्रमाणपत्र सादर करण्‍याचे आदेश
आरोपीने फौजदारी विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेल्या पन्नास झाडांच्या लागवडीचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच फौजदारी कारवाई रद्द केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही कारवाई रद्द केली तरी या प्रकरणातील आरोपीभविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणार नाही आणि त्याने मैत्रीपूर्ण नातेसंबंधाचे पावित्र्य कसे जपावे याचा विचार केला पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. तसेच ‘आयपीसी’च्या कलम ३५४ अ अंतर्गत गुन्हा हा समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे. मात्र या प्रकरणातील दोनी बाजूंचा करार लक्षात घेऊन कार्यवाही रद्द करण्यासाठी आपल्या अंतर्भूत शक्तीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
- जन्‍म प्रमाणपत्रावर धर्म/जात नमूद करावी की नाही, हा नागरिकांचा अधिकार : तेलंगणा उच्च न्‍यायालय
- Jallikattu Supreme Court Judgement | सांस्कृतिक वारसा न्यायव्यवस्थेचा भाग असू नये, SC कडून तामिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ची वैधता कायम
- Cases Pending in High Court : उच्च न्यायालयांमध्ये 71 हजारांपेक्षा जास्त खटले 30 वर्षांहून जास्त काळ प्रलंबित!