पुढारी ऑनलाईन डेस्क : काळानुसार आणि नागरिकांच्या बदलत्या गरजांनुसार व्यवस्था विकसित व्हायला हवी, भारतीय राज्यघटनेतील कमल २५ हे नागरिकांना विवेकाचे स्वातंत्र्य प्रदान करते, यानुसार त्याला कोणत्याही धर्मावर विश्वास ठेवत नाही, असे म्हणण्याचा अधिकाराचा समावेश आहे, असे निरीक्षण नोंदवत जन्म प्रमाणपत्रासाठीच्या ( Birth certificate ) अर्जामध्ये 'कोणताही धर्म नाही', 'जात नाही' असे घोषित करण्याचा पर्याय उपलब्ध करा, असे निर्देश नुकतेच तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
दाम्पत्याचा आंतरधर्मीय विवाह झाला होता. त्यांनी कोणत्याही धार्मिक विधी किंवा रीतिरिवाजाशिवाय विवाह केला होता. त्यांनी मुलांचे संगोपनही कोणत्याही धार्मिक प्रभावशिवाय करण्याची शपथ घेतली होती. मात्र मुलांच्या जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना धर्म आणि जातीची माहिती देणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे दाम्पत्याचा मुलांच्या जन्म प्रमाणपत्राचा अर्जच नाकारला गेला. याविरोधात त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ अन्वये एखाद्या व्यक्तीला धर्म निवडण्याचे स्वतंत्र आहे. जन्म प्रमाणपत्राच्या अर्जात अर्जात 'कोणताही धर्म नाही' असा कॉलम नाही, असा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली होती. यावर न्यायमूती ललिता कानेगंटी यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मुलांचे संगोपन कोणत्याही धार्मिक औपचारिकतेशिवाय किंवा जातीय प्रथांशिवाय करायचे आहे. भविष्यात मुले खर्या अर्थाने लोकशाही आणि मानवतावादी मूल्ये जपतील, यासाठी ते मुलांना धर्म आणि जातविरहीत ओळख देणार आहेत, असा युक्तीवाद यावेळी दाम्पत्याच्या वकिलांनी केला.
धर्माची माहिती अहवाल फॉर्मच्या सांख्यिकीय भागांतर्गत संकलित केली जाते. ही माहिती केवळ सांख्यिकीय हेतूसाठी वापरली जाते. मात्र जन्म आणि मृत्यूच्या घटनांचा अहवाल देण्यासाठी विशिष्ट फॉर्म संबंधित राज्य सरकारांद्वारे विहित केले जातात. म्हणून, या प्रकरणाचे उत्तरदाते तेलंगणा राज्य सरकार यांच्या मुख्य निबंधक आहेत, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. यावर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी कोणताही प्रतिवाद केला नाही.
न्यायमूर्ती ललिता कानेगंटी म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही धर्माचे पालन न करण्याचा किंवा त्याचा दावा न करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये अंतर्भूत आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने वागणे हे अधिकाऱ्यांचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. राज्य नागरिकाला तो एका धर्माचा किंवा दुसर्या धर्माचा आहे, असे घोषित करण्यास भाग पाडू शकत नाही. त्याला तसे करण्याची सक्ती केल्यास भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखेच आहे. न्यायालय नागरिकांच्या न्याय्य गरजेसाठी मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
समाज सतत विकसित होत आहे आणि राज्यघटनेच्या आदेशानुसार, बदल अपरिहार्य असल्यामुळे राज्याने बदलत्या गरजांनुसार आवश्यक त्या ठिकाणी बदल करावे लागतील. राज्याने प्रत्येक वेळी मानवी हक्कांचा आदर करणे आणि सामंजस्य आणणे आवश्यक आहे. समाज. या प्रकरणात याचिकाकर्ता आणि त्यांची पत्नी जी दोन भिन्न धर्मातील आहेत, ज्यांचा धर्म या संकल्पनेवर विश्वास नाही, त्यांना त्यांच्या श्रद्धेनुसार मुलांचे संगोपन करायचे आहे. नवतेज सिंग यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जोहर वि. युनियन ऑफ इंडिया7 ने असे मानले आहे की, प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करणे हे केवळ राज्य आणि न्यायपालिकेचे कर्तव्य नाही तर सामूहिकपणे एकमेकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करण्यासाठी एकमेकांच्या सन्मानाचा आदर करणे ही जबाबदारी आहे, असेही यावेळी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
