Jallikattu Supreme Court Judgement | सांस्कृतिक वारसा न्यायव्यवस्थेचा भाग असू नये, SC कडून तामिळनाडूतील 'जल्लीकट्टू'ची वैधता कायम

By:Deepak Bhandigare Published on: May 18, 2023, 12:30 PM

पुढारी ऑनलाईन : तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारांना मोठा दिलासा देताना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पारंपारिक खेळ ‘जल्लीकट्टू’,कंबाला आणि बैलगाडी शर्यतींची वैधता कायम ठेवली. प्राण्यांचे पारंपरिक खेळ आणि शर्यतीबाबतचे राज्यांचे कायदे हे कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. (Jallikattu Supreme Court Judgement)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज तामिळनाडूतील पारंपरिक खेळ जल्लीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कंबाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देणाऱ्या कायद्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. (jallikattu judgement)

प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा (तामिळनाडू सुधारणा) कायदा, २०१७ हा पारंपरिक खेळांदरम्यान प्राण्यांना होणारा त्रास कमी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘जल्लीकट्टू’ हा तामिळनाडूच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देणाऱ्या राज्यांच्या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. PETA या प्राणी हक्कासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने तसेच इतरांनी राज्यांच्या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. (jallikattu verdict)

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की “जल्लीकट्टू” खेळात क्रूरता असूनही याला हानीकारक खेळ म्हणता येणार नाही. कारण या पारंपरिक खेळात कोणीही कोणत्याही शस्त्राचा वापर करत नाही. सांस्कृतिक वारसा हा न्यायव्यवस्थेचा भाग असू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. (Jallikattu Supreme Court Judgement)

महाराष्ट्रात घेतल्या जाणाऱ्या बैलगाडाच्या शर्यती तसेच तामिळनाडूतील जलीकट्टू खेळाला देण्यात आलेल्या परवानगीला आक्षेप घेत अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. बैलगाडी शर्यती आणि जलीकट्टूला देण्यात आलेली परवानगी घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तामिळनाडू सरकारने जलीकट्टूला परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केली होती. अशीच कायद्यातील सुधारणा महाराष्ट्र सरकारकडून देखील करण्यात आली होती. तामिळनाडूतील कायद्यासंदर्भात घटनापीठासमोर सुनावणी होणे आवश्यक आहे, कारण त्यात घटनात्मक मुद्दे असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सर्व याचिकाकर्ते, प्रतिवादी, केंद्र सरकार, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकार आणि इतरांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासह न्या. अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय आणि सी टी रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने यावर आज अंतिम निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे म्हटले होते की प्राणी क्रूरता प्रतिबंध (तामिळनाडू दुरुस्ती) कायदा, २०१७ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोठ्या घटनापीठाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण त्यामध्ये संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा समावेश आहे. (supreme court judgement on jallikattu)

पोंगल सणादरम्या (न जल्लीकट्टू खेळ आयोजित केला जातो. हा तामिळनाडूचा पारंपारिक खेळ आहे. या खेळात वळूंवर नियंत्रण मिळवून त्यांना वश केले जाते. या खेळाला सुमारे दोन हजार वर्षांची परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींनादेखील मोठी परंपरा आहे. जत्रा आणि उत्सवादरम्यान महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले जाते. यामागे ग्रामीण भागातील अर्थकारण अवलंबून आहे.

Supreme Court says ‘Jallikattu’ is a part of the cultural heritage of Tamil Nadu

— ANI (@ANI) May 18, 2023

हे ही वाचा :