पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १३ व १४ जुलै रोजी दोन दिवसांच्या फ्रान्स दौऱ्यावर जाणार आहेत. फ्रान्सच्या बॅस्टिल डे परेडमध्ये त्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या भेटीदरम्यान मोदी आणखी एक मोठा संरक्षण करार करू शकतात, ज्यामध्ये नौदलासाठी राफेल-एम खरेदीचा समावेश आहे. ही तीच कंपनी आहे जिच्याकडून भारताने हवाई दलासाठी ३६ राफेल खरेदी केली होती.
२०१७ मध्ये डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) या राफेल बनवणाऱ्या कंपनीने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीला ऑफसेट भागीदार बनवले होते. विरोधकांनी तेव्हा हा मुद्दा जोरात उपस्थित केला होता. अनिल अंबानी (Anil Ambani) समूहाच्या बहुतांश कंपन्या डबघाईला येत असताना शिवाय त्यांच्या कंपन्यांना संरक्षण व्यवसायात अनुभव नसताना ३० हजार कोटींचा करार का केला जात आहे? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.
एकेकाळी जगातील अव्वल अब्जाधीशांपैकी एक असलेले अनिल अंबानी सध्या त्यांच्या सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहेत. दळणवळण, पायाभूत सुविधा, वीजनिर्मिती आणि पुरवठा, जहाजबांधणी यांसारख्या विविध व्यवसायात प्राविण्य मिळवणारे अनिल अंबानी अशा कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत की त्यांच्या अनेक कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत तर अनेक कवडीमोल भावात विकल्या गेल्या आहेत.
रिलायन्स कॅपिटल लिलाव प्रक्रियेतून गेल्यानंतर त्यांची आणखी एक कंपनी दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड (RNEL) ही तीच कंपनी आहे जिच्या माध्यमातून अनिल अंबानी यांनी संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला होता. शेअर बाजार विश्लेषक अविनाश गोरखकर यांच्या मते, RNEL च्या दिवाळखोरीमुळे भारत आणि फ्रान्सच्या डसॉल्ट रिलायन्स एयरोस्पेस लिमिटेड या संयुक्त उपक्रमावर परिणाम होईल.
अनिल अंबानी (Anil Ambani) ग्रुपने २०१५ मध्ये पिपावाव डिफेन्स अँड ऑफशोअर इंजिनियरिंग लिमिटेड विकत घेतली होती. यानंतर कंपनीचे नाव बदलून रिलायन्स डिफेन्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड करण्यात आले. राफेल करार हा या समूहाचा पहिला मोठा करार होता. डसॉल्टने रिलायन्ससोबत संयुक्त उपक्रम सुरू केला. यामध्ये रिलायन्सचा हिस्सा ५१ टक्के तर डसॉल्टचा हिस्सा ४९ टक्के होता. पण अनिल अंबानींची ही संरक्षण कंपनी देखील कर्जाच्या खाईत अडकली आहे.
हेही वाचा :
