GST Council : चित्रपटगृहांतील खाद्यपदार्थ स्वस्त; १८ टक्क्यांवरून जीएसटी ५ टक्के
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करीत निर्णय घेण्यात आले. चित्रपटगृहांत खाण्यापिण्याच्या साहित्यावर लागणार्‍या जीएसटीत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कर 18 वरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. निर्णयानंतर चित्रपटगृहांत खाणेपिणे आता स्वस्त होईल.
बैठकीस राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशचे अर्थमंत्री तसेच केंद्रातील बडे अधिकारी उपस्थित होते. ऑनलाईन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय बैठकीत चर्चेअंती घेण्यात आला. यासोबतच जीएसटी ट्रिब्युनल स्थापन करण्यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे. ट्रिब्युनल स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जीएसटीसंदर्भातील विवादांच्या निपटार्‍यासाठी ट्रिब्युनलची मागणी काही राज्यांकडून करण्यात आली होती.
यासोबतच कर्करोगावरील उपचारासाठी आयातीत औषधावर आता आयजीएसटी न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्करोगाचे औषध डिनुटक्सिमॅब वर 12 टक्के आयजीएसटी लावला जातो. विशेष म्हणजे, या औषधाचा एक डोस 63 लाख रुपयांचा आहे.
बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांची शर्यत, कॅसिनोच्या एकूण किमतीवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाहनांच्या नोंदणीवरील जीएसटीचा भाग राज्यांनादेखील देण्यात येईल. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ गटाने (जीएमओ) ऑनलाईन गेमिंगवर 2 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
बैठकीच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘जीएसटी परिषद-यात्रेच्या दिशेने 50 पावले’नावाचा एक लघुपट जारी केला. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयाने बैठकीपूर्वी ट्विट करीत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीसंबंधी माहिती दिली. आतापर्यंत झालेल्या 49 बैठकांतून परिषदेने सहकारी संघवादाच्या भावनेतून जवळपास दीड हजार निर्णय घेतले आहेत. जीएसटी परिषदेची 50 वी बैठक एक मैलाचा दगड असून, सहकारी संघवादाची यशस्विता तसेच चांगल्या आणि सुकर करव्यवस्थेच्या स्थापनेचे संकेत देतात, अशी भावना अर्थ मंत्रालयाने ट्विटरवरून व्यक्त केली.
बैठकीत शाब्दिक चकमक
भाजपेतर राज्यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) मधून माहिती देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपालसिंग चीमा यांनी या निर्णयाला कर दहशतवाद ठरवत, यामुळे लहान व्यापारी घाबरले असल्याचा दावा केला. यामुळे बैठकीत थोडे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दिल्लीच्या मंत्री अतिषी यांनीदेखील सरकारच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदवला. मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढून पीएमएलए, 2022 मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यानुसार जीएसटीएन ईडीसोबत माहिती शेअर करू शकते.