पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पश्चिम बंगालमध्ये ( West Bengal ) पंचायत निवडणूक ( Panchayat Election ) मतदानादिवशी झालेल्या हिंसाचाराची कोलकाता उच्च न्यायालयाने ( Calcutta High Court ) गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने तत्काळ अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला दिले आहेत. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
अधीर रंजन चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईचा अहवाल दाखल करावा. आम्ही या मुद्द्यावर विचार करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अहवाल दाखल केला जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी यांनी सांगितले.
मतदानादिवशी हिंसाचारात जखमी झालेल्यांना तत्काळ आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जाव्यात, असे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
काँग्रेस नेते चौधरी यांनी पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुकीदिवशी विविध जिल्ह्यांमध्ये उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीसाठी त्यांनी स्वतंत्र केंद्रीय एजन्सीमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा :