पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रवासादरम्यान एखाद्या प्रवाशाच्या साहित्याची ( लगेज) चोरी झाल्यास त्याला रेल्वे व्यवस्थापन आणि प्रशासनाला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. (Railway passenger luggage ) जाणून घेवूया सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयी…
रेल्वे प्रवासवेळी उत्तर प्रदेशमधील एका प्रवाशाची एक लाख रुपयांची रोकड चोरीला गेली होती. त्याने रेल्वेविरोधात ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी जिल्हा ग्राहक मंचाने तक्रारदार प्रवाशाला रेल्वेने एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश दिला होता. मात्र राज्य ग्राहक आयोगाने हा निर्णय योग्य ठरवला होता. तसेच राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगानेही राज्य ग्राहक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. या विरोधात प्रवाशाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
प्रवाशाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान त्यांचे साहित्य हरवले तर ते भारतीय रेल्वेकडून त्याच्या प्रतिपूर्तीसाठी दावा करू शकत नाहीत. चोरी ही कोणत्याही प्रकारे रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता, कशी म्हणता येईल, हे समजून घेण्यात आम्हाला अपयश आले आहे. प्रवासी स्वत:च्या साहित्याचे संरक्षण करू शकत नसेल, तर रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही." असे स्पष्ट करत खंडपीठाने प्रवाशाची नुकसान भरपाई संदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :
