नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्ती संबंधीच्या मुद्दयावर शुक्रवारी, १२ मे ला सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सुनावणी घेणार आहे. २५ एप्रिलला झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आमदार नियुक्तीवरील स्थगिती आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला होता. आता शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान न्यायालय ही स्थगिती कायम ठेवणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.यापूर्वी न्यायालयाने राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या प्रकरणावर शिंदे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते.यावेळी शिंदे सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला होता.पंरतु, सरकार केवळ वेळकाढूपणा करीत आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. (Supreme Court) महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पंरतु, भगसिंह कोश्यारी यांनी याबाबत कुठीच कारवाई केली नव्हती. राज्यात सत्तांतर होताच १२ विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कुठलेही स्पष्टीकरण न देता विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राच्या आधारे परत पाठवले होते. यानंतर नवीन आमदार नियुक्तीबाबत हालचालींना वेग आला होता.
या दरम्यान न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने स्थगिती आदेश देत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पंरतु, आतापर्यंत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही.आतापर्यंत राज्य सरकारने ४ वेळा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे.
.हेही वाचा
