दिल्‍लीच्या पोलिस आयुक्तपदी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्‍तीला आक्षेप घेणारी याचिका दिल्‍ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
गेल्या महिन्यात यासंदर्भातील सुनावणी झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. सदरे आलम नावाच्या इसमाने अस्थाना यांच्या नियुक्‍तीला आक्षेप घेत जनहित याचिका दाखल केली होती.
इंटर केडर डेप्युटेशनवर राकेश अस्थाना यांची दिल्‍लीच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. हे नियमाला धरुन नसल्याचा युक्‍तीवाद याचिकेत करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन संस्थेने मध्यस्तता अर्ज दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात आपण दाखल केलेल्या याचिकेची कॉपी सदरे आलम यांनी केली असल्याचा दावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटेगेशनने यासंदर्भात केला होता. दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका खटल्याचा आधार देत याचिकेला विरोध केला होता. अस्थाना यांच्याविरोधात सदर आलम यांचे वैयक्‍तिक शत्रूत्व असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी केंद्राकडून सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती.
राकेश अस्थाना यांच्या निवृत्तीला अवघे चार दिवस बाकी असताना त्यांना दिल्लीचे पोलिस आयुक्त केले. त्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. ते सीबीआयमध्ये असताना तत्कालिन सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा आणि त्यांच्यात जोरदार चकमक झाली होती. अस्थाना यांनी वर्मा यांच्याविरोधात केंद्रीय दक्षता आयोगाला पत्र लिहून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर सीबीआयने अस्थाना यांच्याविरोधातही भ्रष्टाचाराचे गुन्हे नोंद केले. हैदराबाद येथील एका व्यावसायिक सतीश सना यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद केला होता. हैदराबाद येथून मांस निर्यात करणाऱ्या कुरेशींकडून अस्थाना लाच घेत असल्याची ही तक्रार होती. मात्र कालांतराने न्यायालयात हे गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत. तसेच स्टर्लिंग बायोटेक यां कंपनीच्या व्यवहारांत नाव जोडले गेल्यानंतर ईडीने अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. चौकशीदरम्यान कंपनीचे मालक चेतन संदेसरा आणि नितीन संदेदरा यांनी अस्थाना यांच्या घरातील एका लग्नसमारंगात मोफत साधनसामग्री पोहोचवली होती. या प्रकरणात पुरावे नसल्याने अस्थाना यांच्यावर आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.
हेही वाचा :
