नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून चालूवर्षी १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली जाऊ शकते. केंद्र आणि राज्यांदरम्यानच्या करांचे प्रमाण निश्चित करण्याबरोबरच इतर बाबींवर विचारविमर्श करण्यासाठी सोळाव्या वित्त आयोगाची स्थापना करणे गरजेचे ठरले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वित्त आयोगाचे सदस्य आणि त्यांच्या टर्म ऑफ रेफरन्सवर सध्या काम सुरू आहे. केंद्र आणि राज्यांदरम्यानच्या वित्तीय संबंधाची रूपरेषा तयार करणे तसेच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सल्ला देण्याचे काम वित्त आयोगाला करावे लागते. 16 वा वित्त आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून ते त्यानंतरच्या पुढील पाच वर्षांसाठी आवश्यक शिफारशी करेल.
याआधी सरकारने एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली १५ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली होती. आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 दरम्यानच्या कालावधीसाठीचा अहवाल या आयोगाने सरकारला सोपवला होता. १५ व्या आयोगाच्या शिफारशीमध्ये वित्तीय तूट केंद्र आणि राज्यांच्या कर्जाची रूपरेषा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर आधारित राज्यांसाठी अतिरिक्त उधार देणे या प्रस्तावांचा समावेश होता. संबंधित काळात सरकारने वित्तीय तूट साडेचार टक्क्यांपर्यंत कमी करावी, असेही त्या आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते.
हेही वाचा :
