लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने काय कारवाई केली, असा सवाल करत या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याची नोटीस सुप्रीम कोर्टाने दिली. लखीमपूर खिरी येथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलग्याचा समावेश असल्याचा आरोप केला जात आहे.
उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलकांवर घातलेली कार, त्यात आंदोलक आणि पत्रकारांच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार उसळला. या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेत दोन याचिका दाखल करून घेतल्या व सुनावणी घेतली. या प्रकरणात किती जणांना अटक केली असे विचारत सरकारला नोटीस बजावली आहे.
कोर्टात सरकारच्यावतीने ॲड. गरिमा प्रसाद यांनी युक्तिवाद केला. याप्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यात आला असून हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथक नेमण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, कोर्टाने नेमकी घटना काय घडली, किती जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला, किती जणांना अटक केली, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला आहे, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी नोटीस देताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, लखीमपूर हिंसाचारात किती जणांना अटक केली. काय कारवाई केली, अशी नोटिशीत विचारणा केली आहे. या हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या लवलीत सिंग यांच्या आईला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे त्या रुग्णालयात असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या आईला सर्वोतपरी मदत करावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
लखीमपूर खिरी प्रकरणात आठ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून त्यात एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. या प्रकरणात अजून कुणालाही अटक झालेली नाही. केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचा मुलगा अद्याप गायब असून त्यावरून सरकारवर जोरदार टीका सुरू आहे. या प्रकरणात मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना ४५ लाख आणि जखमींना १० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात केली आहे.
लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. तीन ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या हिंसेप्रकरणी दोन वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून या प्रकरणाशी संबधित मंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करून शिक्षेची मागणी केली आहे. या याचिकेत गृह मंत्रालय आणि पोलिसांना मंत्र्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याबाबत मागणी केली आहे.
तसेच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याच मागणीही केली आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्ट सीबीआयला या प्रकरणाचा निश्चित कालमर्यादेत तपास करण्याबाबत निर्देश देण्याची शक्यता आहे.
