नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : ट्रान्सजेंडर, समलिंगी (Gay) आणि महिला सेक्सवर्कर (वेश्या) यांना रक्तदानापासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आपली रक्तदाता निवड मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. एचआयव्ही, हिपॅटायटीस 'बी' किंवा 'सी'चा धोका असलेल्या व्यक्तींच्या श्रेणीमध्ये ट्रान्सजेंडर, एमएसएम आणि सेक्सवर्कर्स (वेश्या) महिलांचे वर्गीकरण वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित आहे, अशी माहिती असणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. रक्तदात्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणार्या याचिकेवर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. (Blood Donation Ban To Transgender)
या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की ट्रान्सजेंडर, सेक्सवर्कर उपेक्षित राहतात तसेच त्यांची एक प्रकारचे सामाजिक बहिष्काराचाही सामना करावा लागतो त्यामुळे अधिक दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये हे लोक राहतात. त्यामुळे अशा लोकांना संक्रमणाचा धोका अधिक असतो. यांना वेळेवर उपचार मिळणे कठीण होते.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, ट्रान्सजेंडर, एमएसएम आणि सेक्स वर्कर (वेश्या) यांना सामाजिक उपेक्षित जीवन व्यतीत करावे लागते. शिवाय ते अधिक घनता असणाऱ्या परिसरात दाटीवाटीने राहतात. अशा वेळी त्यांना विविध रोगाचा संसर्ग झाला तर त्यांना वेळेवर उपचार मिळणे कठीण होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून संसर्ग होण्याचा धोका आणखी असतो. मंकीपॉक्सच्या बाबतीत अलीकडे MSM सारख्या गटांमधून नव्याने उदयास येणार्या रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक असतो असे आढळून आले आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. (Blood Donation Ban To Transgender)
केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, रक्तदात्याच्या अधिकारापेक्षा सुरक्षित रक्त प्राप्त करणार्याचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा आहे. सुरक्षित रक्त संक्रमण प्रणाली (BTS) चा उद्देश दान केलेले रक्त प्राप्तकर्त्याचे आरोग्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे. रक्त प्राप्तकर्ता दुर्दैवी परिणामांपासून संरक्षित आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
अधिक वाचा :
