पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी आजपासून ( दि. २८ ) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तीवाद संपवला आहे. आज अभिषेक मनू सिंघवी आणि कामत यांनी बाजू मांडली यानंतर लंच ब्रेकसाठी न्यायालयाचे कामकाज थांवले आहे. आता शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज कौल युक्तीवाद करणार आहेत.
यावेळी ठाकरे गटाच्यावतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील सिंघवी म्हणाले की, " सदस्यांची अपात्रतेबाबत निर्णय प्रलंबित असताना आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यास कशी परवानी देतात. न्यायालय हे राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाही, हे मला माहित आहे; परंतू सामान्य प्रकरणात अवमान नोटीस जारी करायला हवी होती. अशा प्रकरणामुळे आपल्या घटनात्मक राजकारणावर गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे न्यायालयाने महाराष्ट्रात २७ जून २०२२ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा.", अशी मागणीही सिंघवी यांनी यावेळी केली.
यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, आपला युक्तीवाद असा आहे की, अपात्रतेच्या याचिकेचा निर्णय राज्यपालांना कळविला जात नाही तोपर्यंत तो निर्णय घेऊ शकत नाही. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहेत तोपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव घेता येत नाही; परंतु अशावेळी विधानसभा अध्यक्ष हे मी अपात्र ठरत नाही, असे म्हणू शकतात.
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करताना कामत म्हणाले की, "जेव्हा एखादा राजकीय पक्षात वाद होतो तेव्हा एखादा आमदार मीच राजकीय पक्ष आहे, अशी भूमिका कशी घेवू शकतो, घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये बंधन घातलेल्या पद्धतीने व्यवहार करू शकतो? राजकीय पक्षामध्ये कोण सदस्य आहेत. त्याचा प्रमुख कोण, पक्षाची रचना याबाबतची माहिती स्पष्ट असते.राजकीय पक्ष म्हणजे काय? शेवटी, राजकीय पक्षाचे निर्णय त्यांच्या नेतृत्वाद्वारे व्यक्त केले जातात. दहाव्या परिशिष्टामध्ये राजकीय पक्षाचे निर्देश असा उल्लेख असतो, तेव्हा त्याचा अर्थ संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाकडून आलेले निर्देश असा होतो."
महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून शिंदे गटाला पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, यावर जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. सिंघवी म्हणाले, शिंदे गटाची कृती ही पक्षाच्या आदेशाची उल्लंघन करणारी आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दोन्ही कलमांतर्गत शिंदे यांच्या कृतीला हा कायदा लागू होतो. 2 1 A या कलमांतर्गत पक्षांतर बंदी कायदा सरळसरळ लागू होतो, असे सिंघवी यांनी म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी राजेंद्र सिंह यांच्या प्रकरणाचा हवाला दिला. तसेच घडलेला घटनाक्रम पुन्हा एकदा सांगितला. तसेच महाराष्ट्रात घडलेल्या या घटना दूर्मीळ आहेत. शिंदे गटाकडून दहाव्या सूचीचं उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला होता.
शिंदे यांच्या कृतींमधून त्यांनी पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. हे स्पष्ट दिसून येते, असे म्हणत शिंदे आणि त्यांच्या गटाचा बचाव अशक्य आहे. घडलेल्या घटना खोट्या आहेत असा दावा शिंदे यांनी केला तर आणि तरच त्यांचा बचाव होऊ शकतो. अन्यथा त्यांच्या कृतीअनुसार पक्षांतर बंदीचा कायदा त्यांना लागू होतो. विशेष म्हणजे कायद्याच्या दोन्ही कलमांतर्गत त्यांना हा कायदा लागू होतो, असा जोरदार युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघव यांनी गेल्या सुनावणीवेळी केला होता.
हेही वाचा :
