नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आणखी दीड वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मध्यमवर्गीयांना खूश करणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत सादर केला. प्राप्तीकराच्या बाबतीत करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून अर्थसंकल्पाचे हे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे सात लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना प्राप्तीकर द्यावा लागणार नाही.
अर्थसंकल्पात महिला, वरिष्ठ नागरिक, शेतकरी तसेच युवावर्गासाठी महत्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांसाठी सन्मान बचतपत्र योजना सुरु केली जाणार असून दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीच्या बचत योजनेवर साडेसात टक्के व्याज दिला जाणार आहे. वरिष्ठ नागरिकांसाठीच्या खाते बचत योजनेची गुंतवणूक मर्यादा साडेचार लाख रुपयांवरुन 9 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. "अमृतकाळातला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. देशाची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावरुन चाललेली असून देशाचे भवितव्य उज्वल आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था हा चमकता तारा असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. तसेच जगातली भारताची उंची वाढली आहे", असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला सांगितले.
प्राप्तीकराचे स्लॅब कमी करुन पाचवर आणण्यात आले आहेत. तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी यापुढे कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 5 टक्के, 6 ते 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 10 टक्के, 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 20 टक्के तर 15 लाखांवरील उत्पन्नासाठी 30 टक्के इतका कर भरावा लागेल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. मागील काही वर्षात जुनी व नवी अशा दोन करप्रणालीचा अवलंब केला जात होता. मात्र यापुढील काळात नवीन करप्रणाली हीच डिफॉल्ट करप्रणाली राहील, असे त्यांनी सांगितले.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट 5.9 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज व्यक्त करतानाच वर्ष 2025-26 पर्यंत तुटीचे प्रमाण 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुढील आर्थिक वर्षात भांडवली गुंतवणुकीची मर्यादा तब्बल 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. एकूण जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण 3.3 टक्के इतका असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राज्यांना 50 वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते. पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी या व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे नीती आयोगाच्या राज्यांना मदत देण्याच्या योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
'अमृतकाळात सप्तर्षी आपणा सर्वांस मार्गदर्शन करीत आहेत' असे सांगत सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सात प्रमुख मुद्यांवर भर देण्यात आला असल्याचे नमूद केले. ग्रीन हायड्रोजन मिशनमुळे अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांपासून दूर जाण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 5 जी तंत्रज्ञानावर आधारित अॅप्सचा विकास करण्यासाठी देशातील अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये शंभर लॅब्ज स्थापन केले जातील, असे सांगून त्या पुढे म्हणाल्या की, व्यापार सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने मागील काही काळात सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. त्या दृष्टीने सर्व डिजिटज प्रणालींमध्ये पॅनकार्ड हे कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर म्हणून वापरले जाणार आहे. सरकारी खात्यांमध्ये वारंवार कागदपत्रे दाखल करण्याचा त्रास यामुळे वाचेल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या. कृषीशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्राथमिकता दिली जाणार असल्याचे सांगून त्या पुढे म्हणाल्या की, युवा उद्योजकांनी कृषी स्टार्टअप्स स्थापन करावेत, यासाठी अॅग्रीकल्चर एकि्सलेटर फंड बनविला जाईल. ज्वारी, बाजरी, रागी यासारख्या भरडधान्याच्या उत्पादनात वाढ करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. भरडधान्य अर्थात "श्री अन्न" उत्पादनासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. डिजिटल इन्फ्रा फॉर अॅग्रीकल्चर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अॅग्रीटेक उद्योग आणि स्टार्टअप्सना याचा लाभ होईल. कृषी क्षेत्रासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्याचे लक्ष्य यावेळी सरकारने ठेवले आहे. कर्जवाटपात पशुपालन, डेअरी तसेच मत्स्य उद्योग क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. याशिवाय 10 हजार बायो रिसोर्स इनपूट केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. फलोद्यानास प्रोत्साहन देण्यासाठी 2200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हस्तशिल्प तसेच अन्य वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या लहान श्रमिकांच्या लाभासाठी नवी योजना जाहीर केली. अर्थसंकल्पात आदिवासी कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने 740 एकलव्य आदर्श निवासी विद्यालये सुरु केली जातील. एकलव्य शाळांमध्ये 38 हजार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
लहान मुले आणि युवकांसाठी डिजिटल वाचनालये स्थापन केली जाणार आहेत. पर्यटन क्षेत्रासाठी महत्वाकांक्षी उदि्दष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, आगामी काळात 50 पर्यटन स्थळांची निशि्चती करुन त्यांचा विकास केला जाईल. घरगुती तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या पॅकेजच्या स्वरुपात हा विकास केला जाणार आहे. राज्यांच्या राजधानीत युनिटी मॉल उघडण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. याअंतर्गत एक जिल्हा, एक उत्पादन आणि हॅंडीक्राफ्ट उत्पादनांना वाव दिला जाईल. व्यावसायिक विवाद सोडविण्यासाठी सरकारने 'विवाद से विश्वास – 2' ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय पीएम प्रणाम योजना राबविली जाणार आहे. पर्यायी खतांचा वापर वाढावा, यासाठी ही योजना राबविली जाईल. गोवर्धन योजनेअंतर्गत 500 नवीन गोबरगॅस संयंत्रांची स्थापना केली जाणार आहे.
युवकांसाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 राबविण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युवकांचे कौशल्य वाढावे, यासाठी विभिन्न राज्यांत 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रे स्थापन केली जातील. सीतारामन यांनी भाषणाच्या सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेतला. पुढील एक वर्षांसाठी मोफत खाद्यान्न योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे व त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, कोरोना संकटाचा फटका बसलेल्या एमएसएमई क्षेत्राला यापुढील काळातही आवश्यक ती मदत केली जाणार आहे. सफाईच्या कामातील मानवी वापर थांबावा, यासाठी सीवर सफाईचे काम मशिन्सद्वारे केले जाणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित सेंटर फॉर एक्सलन्सची ठिकठिकाणी स्थापना केली जाईल. विकासकामांसाठी नगरपालिकांना आपले बाँड जारी करता येतील. दुसरीकडे पीएम आवास योजनेच्या तरतुदीत 66 टक्क्यांनी वाढ करुन ती 79 हजार कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. आगामी काळात देशात 50 नवीन विमानतळे बनविली जाणार आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या सात प्राथमिकता आहेत, त्यात सर्वसमावेशक विकास, वंचित घटकांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ती तसेच वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी दर सात टक्के इतका राहण्याचा अंदाज आहे. जगातील वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश आहे. तमाम नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे, यासाठी वर्ष 2014 पासून केंद्र सरकार प्रयत्नरत आहे. नागरिकांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न दुपटीने वाढून आता 1.97 लाख रुपयांवर गेले आहे. मागील 9 वर्षांच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे.
हेही वाचा :
