पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५.९४ लाख कोटी रुपये इतकी तरतूद केल्याचे जाहीर केली. मागील अर्थसंकल्पात ही तरतूद ५.२५ लाख कोटी रुपये इतकी होती.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी १.६२ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यामाध्यमातून नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी हार्डवेअर खरेदी करणे आदींचा समावेश आहे. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण मंत्रालयासाठी (नागरी) भांडवली परिव्यय ८,७७४ कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे तर भांडवली परिव्यय अंतर्गत १३,८३७ कोटी रुपयांची रक्कम आरक्षित ठेवली आहे. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी १,३८,२०५ कोटी रुपयांची वेगळी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे.
निवृत्ती वेतन खर्चासह एकूण महसुली खर्च ४,२२,१६२ कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, संरक्षण बजेटचा एकूण आकार ५,९३,५३७.६४ कोटी रुपये आहे. संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या आव्हानाचा सामना करण्याच्या उद्दिष्टासाठी संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्च महत्त्वपूर्ण आहे.
भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेच्या अंतर्गत निर्यात कमी करताना सरकारने गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. या क्षेत्रातील निर्यात २०१६-१७मधील १,५२१ कोटी रुपयांवरून मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुमारे आठ पटीने वाढून १२,८१५ कोटी रुपये करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2022 मध्ये सरकारने भारतात ड्रोन आणि ड्रोन घटकांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी 'पीएलआय' योजना सुरू केली होती.
संरक्षण मंत्रालयाने डिसेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण दलांच्या लढाऊ क्षमतांना चालना देण्यासाठी ८४,३००कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मंजुरी दिली होती.
