पुढारी ऑनलाईन: अँड्राईड स्मार्टफोन अॉपरेटिंग सिस्टीममधील एकाधिकारशाहीचा गैरवाजवी लाभ उठविल्याचा दावा करीत आयटी क्षेत्रातील कंपनी 'गुगल' ला कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने 1338 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलिय प्राधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने गुगलला कोणत्याही स्वरुपाचा दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने गुगल कंपनीला 1338 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. वैध व्यापार नियामावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुगल (Google) कंपनीला हा दंड करण्यात आला होता. या दंडापैकी दहा टक्के रक्कम जमा करावी, असे आदेश राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलिय प्राधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने दिले आहेत. याविरूद्ध गुगलने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १६ जानेवारीला सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करुन घेत त्यावर येत्या सोमवारी सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगितले. गुगल कंपनीचे वकील ए. एम. सिंघवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 19 तारखेच्या आत दंडाची रक्कम भरावयाची आहे.
एनसीएलएटीच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने लवकरच या प्रकरणाशी संबंधित अन्य पक्षांची बाजू ऐकून निर्णय दिला जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कॉम्पिटिशन कमिशनला नोटीस बजावत खंडपीठाने सदर प्रकरणाची सुनावणी 13 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली होती. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुगल कंपनीने मक्तेदारी निर्माण केलेली आहे. त्याचा अनुचित लाभ उठवित कंपनीने वैध व्यापार नियमावलीचे उल्लंघन केले असल्याचा आक्षेप कॉम्पिटिशन कंपनीने घेतला होता.
गुगलने (Google) मक्तेदारीचा दुरुपयोग करु नये व सर्वांना समान व्यापार करण्याची संधी द्यावी, असे कॉम्पिटिशन कमिशनने गतवर्षीच्या 20 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. इंटरनेट सर्चिंग क्षेत्रात गुगल देशातील आघाडीची कंपनी आहे. कॉम्पिटिशन कमिशनच्या आदेशाला गुगलने एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले होते. मात्र दंडापैकी 10 टक्के रक्कम जमा करावी, असे आता एनसीएलएटीने स्पष्ट केले आहे.
