नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : वैध व्यापार नियामावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप झालेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुगल (Google) कंपनीने त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या दंडापैकी दहा टक्के रक्कम जमा करावी, असे आदेश राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलिय प्राधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने बुधवारी दिले. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने गुगल कंपनीला 1338 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
एनसीलएलएटीच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने लवकरच या प्रकरणाशी संबंधित अन्य पक्षांची बाजू ऐकून निर्णय दिला जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कॉम्पिटिशन कमिशनला नोटीस बजावत खंडपीठाने सदर प्रकरणाची सुनावणी 13 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुगल कंपनीने मक्तेदारी निर्माण केलेली आहे. त्याचा अनुचित लाभ उठवित कंपनीने वैध व्यापार नियमावलीचे उल्लंघन केले असल्याचा आक्षेप कॉम्पिटिशन कंपनीने घेतला होता. गुगलला 1338 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
गुगलने (Google) मक्तेदारीचा दुरुपयोग करु नये व सर्वांना समान व्यापार करण्याची संधी द्यावी, असे काॅमि्पटिशन कमिशनने गतवर्षीच्या 20 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. इंटरनेट सर्चिंग क्षेत्रात गुगल देशातील आघाडीची कंपनी आहे. कॉम्पिटिशन कमिशनच्या आदेशाला गुगलने एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले होते. मात्र दंडापैकी 10 टक्के रक्कम जमा करावी, असे आता एनसीएलएटीने स्पष्ट केले आहे.
