नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथे भूस्लखनामुळे शेकडो लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून येथील नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशा विनंतीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. जोशीमठ येथील प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (Joshimath Sinking)
जोशीमठ येथे सातत्याने सुरु असलेल्या भूस्लखनामुळे असंख्य घरांना तडे गेले असून शेकडो लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अलीकडेच जोशीमठ दौरा केला होता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावर रविवारी धामी यांच्यासमवेत चर्चा केली. या पार्श्वभूमीवर हा विषय आता दिल्ली उच्च न्यायालयातही पोहोचला आहे. (Joshimath Sinking)
पवित्र देवस्थान असलेल्या बद्रीनाथ तसेच हेमकुंड साहिबचे प्रवेशद्वार म्हणून जोशीमठला ओळखले जाते. जमीन धसत चालल्याने कोणत्याही क्षणी याठिकाणी मोठी नैसर्गिक आपत्ती घडू शकते. साडे पाचशेपेक्षा जास्त घरांना तडे गेले असून अतिधोकादायक बनलेल्या घरांतील बहुतांश लोकांना इतरत्र ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा;
