obc empirical data : इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारचा नकार - पुढारी

obc empirical data : इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारचा नकार

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : obc empirical data : इतर मागासवर्गीयांचा इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी केंद्राने यासंबंधी ६० पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा obc empirical data मागितला होता. पंरतु, केंद्राने आजच्या सुनावणीत हा डेटा प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर पडली आहे.

राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डाटा अर्थात संशोधनाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करवून द्यावी,अशी मागणी करीत राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान अशाप्रकारची माहिती उपलब्ध करवून देता येणार नाही, असे केंद्राकडून स्पष्ट शब्दात सांगण्यात आले. अशात पुढील सुनावणीत राज्य सरकार कडून कुठली भूमिका घेतली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत.पंरतु, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत.

४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही.
राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीवर स्पष्टपणे नकार देत, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीचा महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.
हे ही वाचलं का?

Back to top button