पेट्रोल आणि डिझेल दर कमी करण्याबाबत आज होणार निर्णय

By:backup backup Published on: September 17, 2021, 7:54 AM

पुढारी ऑनलाईन, नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेल चे दर कमी करण्याबाबत आज जीएसटी काऊन्सिलची लखनऊ येथे बैठक होत आहे. इंधनाचे दर जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत या बैठकीत निर्णय होणार आहे. मात्र, या प्रस्तावाला सर्व राज्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

इंधनांचे दर जीएसटी कक्षेत आणले तर इंधनाच्या करांतून आमचे सर्व कर बंद होतील आणि त्याचा आमच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोल ७५ रुपये, तर डिझेल ६८ रुपये लिटर दराने मिळेल.

केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीखाली आणण्याच्या मुद्यावर विचार करण्याचा निर्देश दिले होते.

त्याआधारे प्रस्ताव आणला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र जीएसटी लागू केल्यास राज्यांनी इंधनावर लावलेले सर्व कर मागे घ्यावे लागतील.

तर होम डिलिव्हरीही जीएसटी कक्षेत

सध्या विविध कंपन्या फूड होम डिलिव्हरी देतात. मात्र, त्यांना जीएसटी लागू नाही.

यापुढे झोमॅटो, स्विगी यांसारख्या कंपन्यांच्या ॲप्सना रेस्टॉरंट गृहीत धरून त्यांना जीएसटी कक्षेत आणण्याचा विचार केला जाणार आहे.

५ टक्के जीएसटी लावल्यास त्यातून २ हजार कोटी रुपयांचा कर जमा होण्याची शक्यता आहे.

तर सर्वसामान्यांना दिलासा

सध्ये पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. इंधन दरवाढीमुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत.

महागाई प्रचंड वाढल्याने जनता पोळून निघत आहे. पेट्रोल पंपांवर पंतप्रधान मोदी यांनी आपली छबी दिसणारे सर्व पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.

इंधन भरण्यासाठी गेलेल्या वाहनचालकांकडून थेट पंतप्रधानांना टार्गेट केले जाते. याची जाणीव नेतृत्वाला असल्याने यावर गांभीर्याने उपाय शोधले जात आहेत.

यासाठी जीएसटी हा पर्याय शोधला जात आहे. मात्र, या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला जात आहे.

सध्या बईत पेट्रोलचा दर ११० रुपयांच्या तर डिझेलचा दर ९७ रुपयांच्या आसपास आहे.

केंद्र सरकार पेट्रोलवर ३२ टक्के कर लावते, तर राज्य सरकारने २३.०७ टक्के व्हॅट लावते.

डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क ३५ टक्क्यांहून अधिक राज्याचा व्हॅट १४ टक्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे दर १०० रुपयांच्या वर जातो.

आमची भूमिका ठामपणे मांडू: अजित पवार

‘द्र सरकारने आपले कर लावावेत. पण राज्यांच्या करांवर गदा आणू नये. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत इंधनाचे दर जीएसटीखाली आणण्यावर चर्चा झाल्यास आमचे कर रद्द केले जाता कामा नयेत, अशी भूमिका आम्ही ठामपणे मांडू, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

हेही वाचा: