नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लवाद सुधारणा कायदा तसेच लवादांवरील नियुक्त्यांच्या मुद्यावरुन केंद्र सरकारविरोधात अवमानना खटला चालविण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दिला.
विशेष म्हणजे याच मुद्यावरुन न्यायालयाने दहा दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये लवादांवर किती नियुक्त्या करण्यात आल्या, त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले.
नियुक्ती समितीकडून उमेदवारांची नावे देण्यात आलेली आहेत, मग आतापर्यंत नियुक्त्या का करण्यात आलेल्या नाहीत, अशी विचारणा करतानाच पात्र उमेदवारांची यादी तयार असताना वेटिंग लिस्टमधील उमेदवार का निवडले गेले? सरकारला आपल्या हिशेबाने उमेदवार निवडायचे आहेत तर मग सिलेक्शन समितीची गरज काय आहे?, असा सवाल सरन्यायाधीश रमणा यांनी उपस्थित केला.
ज्या पध्दतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या, त्यामुळे आम्ही नाखुश आहोत. आम्ही 500 लोकांच्या मुलाखती घेतल्या, त्यातल्या 11 लोकांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले व केवळ 4 लोकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. बाकीच्या नियुक्त्या वेटिंग लिस्टमधून करण्यात आल्या, अशी टिप्पणी न्यायालयाकडून करण्यात आली.
केंद्राला आपल्या पध्दतीनुसार नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तीवाद यावर अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी सरकारतर्फे केला. सरकारकडून केवळ 18 लोकांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. कोणत्या आधारावर हे 18 उमेदवार निवडण्यात आले, हेही आम्हाला माहित नाही, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले असता सर्व नावेसुध्दा नाकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे वेणूगोपाल यांनी यांनी नमूद केले. आपण एका लोकशाही पध्दतीने चालणार्या देशात राहत आहोत आणि घटनेनुसार देश चालत आहे. अशा स्थितीत तुम्ही असे उत्तर देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली. त्यावर वेणूगोपाल म्हणाले की, आम्ही सर्व सल्ल्यांवर नजर टाकलेली आहे. एकूण 6 लवादांमध्ये रिकाम्या जागा नाहीत. इतर 9 लवादांच्या अनुषंगाने कोणताही सल्ला देण्यात आलेला नाही.
लवाद सुधारणा कायदा तसेच लवादांवरील नियुक्त्यांच्या मुद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा सन्मान नसल्याचे दिसून येत आहे. आदेशांचे पालन झाले नाही तर अवमानना कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यावेळी न्यायालयाने दिला होता. लवादांवरील नियुक्त्यांसाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला जात आहे. आठवडाभरात जर नियुक्त्या झाल्या नाहीत तर आम्हाला आदेश देणे क्रमप्राप्त होईल, असा इशाराही सरन्यायाधीश रमणा यांनी त्यावेळी दिला होता.
हे ही वाचलं का?
[visual_portfolio id="37589"]
