नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : विशेष पूजा स्थळ कायदा-१९९१ विरोधात सुरू असलेली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने १२ डिसेंबरपर्यंत यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात याप्रकरणी सुनावणी होईल असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष पूजा स्थळ कायद्यासंदर्भात सरकार चर्चा करीत आहेत. त्यामुळे सरकारला उत्तर देण्यासाठी योग्य मुदत हवी असल्याचा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. ९ सप्टेंबरला विशेष पूजा स्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. यासंबंधीत याचिकांना तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले होते.
सर्व याचिकांवर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावत ३१ ऑक्टोबर पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. पूजा स्थळ आणि तीर्थस्थळांचे संरक्षण करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
याबाबतचा पूर्ण कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. या कायद्यात केवळ दोन मंदिरांना जोडण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आल्याचा युक्तिवाद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला. १२ ऑक्टोबरला तत्कालीन सरन्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी ९ सप्टेंबरला न्यायालयाने २ आठड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. घटनेतील कलम १४ अंतर्गत न्यायालयात जाण्याच्या मूलभूत अधिकारला या कायद्यातील तरतूदी छेद देणाऱ्या आहेत. मार्च २०२१ मध्ये या कायद्याच्या वैधतसंबंधी सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती.
हेही वाचा
