गांधी कुटुंबाला मोठा धक्का : राजीव गांधी फाउंडेशनचा 'निधी परवाना' रद्द
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने राजीव गांधी फाऊंडेशनचा (RGF) परदेशातून फंड घेण्याचा (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट) निधी परवाना रद्द केला आहे. ‘आरजीएफ’ ही गांधी घराण्याशी संलग्न असलेली संस्था आहे. परकीय निधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना 1991 मध्ये झाली. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी या फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आहेत. 1991 ते 2009 पर्यंत, ‘आरजीएफ’ने आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि मुले, अपंग सहाय्य यासह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले. 2010 मध्ये, फाऊंडेशनने शिक्षणाशी संबंधित विषयांवरही काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.
2020 मध्ये गृह मंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ED) अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर मंत्रालयीन समितीची स्थापन केली होती. या समितीकडे गांधी कुटुंबातील राजीव गांधी फाऊंडेशन (RGF), राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या तीन संस्थांची चौकशी करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. त्यांच्यावर आयकर कायदा आणि ‘एफसीआरए’चे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. अखेर आंतर मंत्रालयीन समितीच्या तपास अहवालानंतर सरकारने विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सांगत फाऊंडेशनचा एफसीआरए परवाना रद्दबातल केला आहे.
एफसीआरए परवाना रद्द झाल्याने या फाऊंडेशनला आगामी काळात विदेशातून मदत घेता येणार नाही. चीनकडून मदत घेत असताना फाऊंडेशनने नियमांकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप भाजपने काही वर्षांपूर्वी केला होता. दरम्यान भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सरकारच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. ‘विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा करुन त्याचा उपयोग गांधी कुटुंबियांच्या सोयी-सुविधांसाठी केला जावा‘ हाच उद्देश संस्थेच्या स्थापनेमागे दिसून येतो, असे मालवीय म्हणाले. सरकारच्या ताज्या कारवाईनंतर राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या कामकाजाची ईडी तसेच सीबीआयकडून चौकशी होण्याची शक्यता बळावली आहे.
चीनकडून देणग्या स्वीकारल्याचा भाजपचा आरोप
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनने चीनसारख्या देशाकडून देणग्या घेतल्याचा आरोप केला होता. 25 जून 2020 रोजी एका व्हर्च्युअल रॅलीदरम्यान त्यांनी सांगितले होते की, “2005-06 मध्ये ‘आरजीएफ’ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि चीनी दूतावासाकडून 3 लाख अमेरिकन डॉलर्स घेतले.” काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना यांच्यात घनिष्ठ संबंध असल्याचा आरोपही नड्डा यांनी केला होता.
हेही वाचा :