पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जम्मू आणि काश्मीरमधील पाच सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी संघटनांना मदत केल्याप्रकरणी सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यात आले असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.
जम्मू-काश्मीर येथील सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यात आलेल्या या पाच सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दहशतवादी संघटनांना मदत करणे, दहशतवाद्यांशी संबंध ठेवणे, नार्को-टेरर सिंडिकेट चालवल्याबद्दल आणि दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी प्रतिबंधित संघटनांना मदत केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांकडून मिळाली आहे.
निलंबित केलेल्या या सरकारी कर्मचाऱ्यांना घटनेत तरतूद असणाऱ्या कलम 311(2)(C) नुसार, सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे. सध्या जम्मू आणि काश्मीर सरकार यंत्रणा दहशतवादी घटक शोधून त्यांचा नायनाट करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मागील सरकरमध्ये अशा अनेक दहशतवादी घटकांना मागच्या दाराने नोकऱ्या देण्यात आल्या असल्याच्या चर्चा आहेत.
दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून काढून टाकण्यात आलेल्या पाच सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तन्वीर सलीम दार (कॉन्स्टेबल), अफाक अहमद वाणी, इफ्तिखार अंद्राबी, इर्शाद अहमद खान आणि अब्दुल मोमीन पीर अशी निलंबन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे आहे. यामधील तन्वीर सलीम दार हा १९९१ मध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झाला.
त्यानंतर जुलै २००२ मध्ये तन्वीरने बटालियन मुख्यालयात 'शस्त्रधारी' म्हणून आपली पोस्टिंग शिफ्ट करून घेतली. तन्वीरच्या तपासात असे समोर आले आहे. त्याने अतिरेक्यांच्या बंदुकांची दुरुस्ती आणि त्यांच्यासाठी दारूगोळा व्यवस्था करण्यासाठीच पोस्टिंग शिफ्ट केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तो श्रीनगरमधील लष्कर-ए-तोयबाचा सर्वात महत्त्वाचा दहशतवादी कमांडर आणि रसद पुरवणारा म्हणून ओळखला जात होता. त्यानंतरच्या तपासात असे समोर आले आहे की तन्वीर श्रीनगरमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या मालिकेत सामील होता आणि त्याने आमदार जावेद शल्ला यांच्या हत्येत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
