पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) जामीन अर्जाला विरोध केला आहे. देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2021 मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर त्यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांनी संगनमताने काम केल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. देशमुख यांनी या याचिकेत सीबीआयच्या विधानांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. (Anil Deshmukh)
यावर सीबीआयतर्फे बाजू मांडताना सरकारी वकील आशिष चव्हाण म्हणाले की, "आम्ही त्याच्या जामिनाला विरोध करतो. जामीन अर्जात केलेल्या सर्व युक्तिवादांना आम्ही विरोध केला आहे. परमबीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी पोलिसांना शहरातील रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिल्याने त्यांना पायउतार व्हावे लागले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की आरोपी आणि इतरांनी सार्वजनिक कर्तव्याचा अवाजवी फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना आर्थर रोड तुरुंगातून जसलोक रुग्णालयात नेण्यात आले. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना खासगी रुग्णालयात अँजिओग्राफी करण्याची परवानगी दिल्यानंतर आज त्यांना जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा;
