पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कनार्टकमधील हिजाब प्रतिबंधावर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे. ( Hijab case) आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होणार याचा निर्णय सरन्यायधीश घेणार आहेत. या प्रकरणी न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींचे कोणत्या मुद्यांवर मतभेद झाले याविषयी जाणून घेवूया…
न्यायमूर्ती धुलिया यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, हिजाब परिधान करावे की नाही हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. मुख्य मुद्दा हा मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. शिक्षण घेण्यासाठी मुलींना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र अशा प्रकारे प्रतिबंध करुन आपण त्यांचे जीवन अधिक चांगले करणार आहोत का?, असा सवालही त्यांनी केला. माझ्या मते मुलींचे शिक्षण हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. माझ्या सहकारी न्यायमूर्तींच्या मतांशी मी सहमत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सहमती दर्शवली. याप्रकरणी माझे एकूण ११ प्रश्न आहेत. माझा पहिला प्रश्न आहे की, हे प्रकरण व्यापक खंडपीठाकडे सोपवले जावे का? , हिजाब बंदीचा विद्यार्थींनीच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे का?, हिजाब हा धर्मात सक्तीचा आहे का?, हिजाब परिधान करणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे का?, असे सवालही त्यांनी केले.
याप्रकरणी माझी आणि न्यायमूर्ती धुलिया यांची मते वेगळी आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले जात आहे. आता यावर त्यांनीच आदेश देणे योग्य ठरणार आहे, असेही न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी सांगितले.
आता हिजाबप्रकरणी व्यापक खंडपीठ स्थापन करावे की तीन सदस्यीय याबाबतचा निर्णय सरन्यायाधीशच घेतील, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील एजाज मकबूल यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
