पुढारी डेस्क : भटक्या कुत्र्यांचा (Stray Dogs) उपद्रव वाढला आहे. नागरिकांवर कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. या घटनांची केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्याच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली आहे. न्यायमूर्ती ए के जयशंकरन नांबियार आणि गोपीनाथ पी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सार्वजनिक ठिकाणांवरील आक्रमक कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यास या संदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
"सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव निर्माण करणारी भटकी कुत्री शोधून त्यांचा बंदोबस्त लावून नागरिकांचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे. याची राज्य प्रशासनाला आठवण असायला हवी." असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. कुत्र्यांना अनधिकृतपणे मारण्याबाबतच्या निवेदनांची दखल घेत न्यायालयाने नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये यासाठी सूचना जारी करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
"या निवेदनाची दखल घेऊन प्राण्यांच्या तुलनेत आमच्या नागरिकांचे हक्क आणि हित याचा समतोल राखत आहोत. या प्रकरणी आम्ही राज्य सरकारला राज्य पोलिस प्रमुखांमार्फत योग्य सार्वजनिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश देतो. कुत्रा चावण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य प्रशासन आवश्यक पावले उचलत आहे. पण असे करत असताना कुत्र्यांना (Stray Dogs) विनाकारण इजा करून कायदा हातात घेण्यापासून नागरिकांना परावृत्त केले पाहिजे, असे आदेशात म्हटले आहे.
तिरुवनंतपूरममधील आदिमलाथुरा बीचवर तीन अल्पवयीन मुलांनी पाळीव लॅब्राडोर ब्रुनो कुत्र्याची क्रूर आणि अमानुष हत्या केली होती. या घटनेशी संबंधित बातम्यांचा आधारे प्राण्यांच्या क्रूरतेबाबत जुलै, २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्वेच्छा दखल (suo motu) खटल्याच्या जनहित याचिकेवरील (पीआयएल) विशेष सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने नंतर या खटल्याचे नाव बदलून "In Re : Bruno (प्राण्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने सुरू केलेली Suo Moto Public Interest Litigation Proceedings) असे केले.
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना संसर्गजन्य रोगांविरुद्ध लसीकरण करण्यात आले आहे. याची खात्री करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एबीसी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नी १६ सप्टेंबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे आणि त्यानंतर या प्रकरणाची दखल घेतली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केरळमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना वाढत आहेत आणि अशा घटनांमुळे काही लहान मुलांसह नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. नुकतीच एक १२ वर्षांची मुलगी आणि १२ वर्षांच्या मुलग्यावर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला करुन त्यांना जखमी केले होते. त्यानंतर यातील गंभीर जखमी झालेल्या मुलीचा मृत्यू झाला होता.
हे ही वाचा :
