नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra political crisis) सुनावणी आता गुरुवारी पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दिवसेंदिवस लांबत होती. आज न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर होईल असे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी होऊ द्या, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आम्हाला एक आठवडा हवा असल्याचे न्यायालयापुढे सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी निर्णय घ्यायचा आहे. निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करुया. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने त्यांचा गट हीच खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावर केलेल्या दाव्याच्या अर्जावर गुरुवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करायचे की नाही, याचा निर्णय काल, सोमवारी होणार होता. पण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती गैरहजर असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली. सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ४ ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश रमणा हे येत्या २६ तारखेला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती उदय लळित हे येणार आहेत. अशा स्थितीत रमणा यांच्या निवृत्तीपूर्वी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लागण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. (Maharashtra political crisis)
सेनेच्या धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हावर शिंदे व ठाकरे या दोन्ही गटांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगात दावा ठोकलेला आहे. यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दोन्ही गटांना दिले होते. ठाकरे गटाने कागदपत्रे दाखल करण्याकरिता एका महिन्याची मुदत मागितली होती. तथापि आयोगाने ठाकरे गटाला तीन आठवड्याचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी मंगळवारी संपत असल्याने ठाकरे गट निर्धारित कालावधीत कागदपत्रे सादर करतो की नाही, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
