नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : तबलिगी प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयात केबल नियम २०२१ आणि डिजिटल मीडिया आयटी नियम २०२१ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
ते म्हणाले की, वेब पोर्टलवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यांना हवं ते चालवतात. त्यांचे काहीच उत्तरादायित्व नाही. ते आम्हाला कधीच उत्तर देत नाहीत. ते संस्थांच्या विरोधात खूप वाईट लिहितात. लोकांना विसरून जा, ते संस्थांसाठी आणि न्यायाधीशांसाठीही अनियंत्रित काहीही लिहितात.
आमचा अनुभव आहे की ते फक्त व्हीआयपींचा आवाज ऐकतात. ते म्हणाले की आज कोणीही स्वतःचा टीव्ही चालवू शकतो. यूट्यूबवर पाहिले तर एका मिनिटात खूप काही दाखवले जाते. सरन्यायाधीश म्हणाले की, मी फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून कधीच कृती पाहिली नाही. ते जबाबदार नाहीत, ते म्हणतात की हा आमचा हक्क आहे. '
माध्यमांमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या एका वर्गांच्या बातम्यांमध्ये जातीयतेचा रंग होता, त्यामुळे देशाची प्रतीमा खराब होऊ शकते. त्यावर कारवाई करण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले.
आपल्याकडे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि वर्तमानपत्रांची व्यवस्था आहे पण वेब पोर्टलसाठी काहीतरी करावे लागेल. या दोन कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. प्रत्येक गोष्ट आणि विषयाला जातीय रंग का दिला जातो हे त्यांना समजत नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी केंद्र सरकारला विचारले की सामाजिक आणि डिजिटल माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? यावर किती काम झाले आहे! एनबीएने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या नियमांना आव्हान दिले आहे कारण हे नियम माध्यमांची स्वायत्तता आणि नागरिकांचे अधिकार यांच्यात समतोल साधत नाहीत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आमच्या तज्ज्ञांनी हे संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येक दृष्टीकोनातून हे नियम मीडिया आणि नागरिक यांना तीन स्तरीय सुविधा देतात.
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, प्रिंट प्रेस माध्यमांसाठी नियमन आणि आयोग आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वयं-नियमन करतात परंतु बाकीच्यांसाठी काय व्यवस्था आहे?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, टीव्ही वाहिन्यांच्या दोन संस्था आहेत परंतु हे आयटी नियम सर्वांना एकत्र लागू आहेत.
दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिकांची सहा आठवड्यांनी एकत्र सुनावणी होईल.
निजामुद्दीन मरकझ तबलीघी जमात घटनेदरम्यान बनावट आणि प्रेरित बातम्यांविरोधात जमीयत उलेमा-ए-हिंद आणि पीस पार्टीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला "टीव्ही कार्यक्रम" जे "प्रक्षोभक" परिणाम आहेत त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी "काहीही करत नसल्याबद्दल" फटकारले होते.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी खबरदारीच्या उपायांप्रमाणेच अशा बातम्यांवर नियंत्रण आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हिंसाचारादरम्यान खबरदारीचे पाऊल म्हणून इंटरनेट बंद करण्याच्या निर्णयाचा हवाला दिला होता.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी, डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारीस, वक्फ इन्स्टिट्यूट आणि अब्दुल कुद्दूस लासकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.
दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मीडिया रिपोर्टिंग एकतर्फी आणि मुस्लिम समुदायाचे चुकीचे वर्णन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हे ही वाचलं का?
