नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : दिल्ली पोलिस आयुक्त राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनच्या मध्यस्थता अर्जालाही परवानगी दिली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल तसेच न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होईल.
या प्रकरणावर दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले होते.
सदरे आलम नावाच्या इसमाने अ‍ॅड. बी. एस. बग्गा यांच्यामार्फत अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला आहे.
इंटर केडर डेप्युटेशनवर २७ जुलै रोजी अस्थाना यांची दिल्लीचे पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
अतिशय हुशार आणि स्मार्ट अधिकारी अशी राकेश अस्थाना यांची ओळख आहे. चारा घोटाळ्यासंबंधीत प्रकरणांच्या चौकशीत राकेश अस्थाना यांनी मोठी भूमिका बजावली होती.
सीबीआयचे एसपी असताना त्यांनी चारा घोटाळा प्रकरणाची चौकशी केली होती. अस्थाना हे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे अतिरिक्त महासंचालकही होते. त्यांच्या देखरेखीखाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्युशीसंबंधीत अंमली पदार्थ प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती.
राकेश अस्थाना हे मूळचे झारखंडचे रहिवासी आहेत. यापूर्वी ते सीबीआयचे विशेष संचालक होते. त्यावेळी तत्कालीन सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांच्याशी झालेल्या वादामुळे त्यांची बदली करण्यात आली होती.
राकेश अस्थाना हे सीबीआयचे विशेष संचालक आणि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे महासंचालक होते.
सीबीआयमध्ये नियुक्ती वेळी तत्कालीन संचालक अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता. दोघांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.
विशेष म्हणजे अलोक वर्माही आधी दिल्लीचे पोलिस आयुक्त होते.
