मराठा आरक्षण प्रश्नी संभाजीराजे छत्रपती उद्या घेणार राष्ट्रपतींची भेट
कोल्हापूर, पुढारी ऑनलाईन: मराठा आरक्षण प्रश्नी खासदार संभाजीराजे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची उद्या (ता. २) भेट घेणार आहेत. संभाजीराजे यांच्याबरोबर महाविकास आघाडीसह भाजपचे प्रतिनिधी शिष्टमंडळात असतील असे कळविण्यात आले आहे.
- तालिबानला तडाखा : ३५० दहशतवादी ठार, ४० हून अधिक जेरबंद केल्याचा नॉर्दन अलायन्सचा दावा
- माजी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी घेतली सरसंघचालक भागवत यांची भेट
मराठा आरक्षणप्रश्नी गेल्या काही दिवसांपासून खासदार संभाजीराजे लढा देत आहेत. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घटनादुरुस्ती केल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असे बोलले जात होते.
मात्र ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्याने या घटनादुरस्तीमुळे मराठा आरक्षण मिळेल असे नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेतला आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख पक्षांना त्यांचे प्रतिनिधी पाठविण्याचे आवाहन केले होते.
संभाजीराजेंच्या या आवाहनास प्रतिसाद सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्रातून शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण,
भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर व काँग्रेसतर्फे आमदार संग्राम थोपटे शिष्टमंडळात सहभागी होणार आहे.
काँग्रेसतर्फे खासदार बाळू धानोरकर शिष्टमंडळात सहभागी होणार होते मात्र, ते आजारी असल्याने ते सहभागी होणार नाहीत.
- Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात किरकोळ तेजी, चांदी स्वस्त, जाणून घ्या १८ ते २४ कॅरेटचा भाव
- राज्यात निर्बंध उठवण्यासाठी सरकारचा “वाटाघाटीचा” नवा धंदा! : आशिष शेलार
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी कुण्या एकाची नसून सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे संभाजीराजे म्हणाले.
जबाबदारी स्पष्ट केली आहे
संसदेत १२७ व्या घटनादुरूस्तीवर बोलताना संभाजीराजे यांनी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार व केंद्र सरकारची जबाबदारी स्पष्ट केली.
या घटनादुरूस्तीनंतर मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागास ठरवून असाधारण परिस्थिती सिद्ध करणे गरजेचे आहे.
५० टक्केंच्या वरती आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह खासदार संभाजीराजे घेणार आहेत.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघण्यासाठी सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र सध्या राज्यात नियुक्त्यांवरून मोठा वाद सुरू आहे.
हेही वाचा: