नवी दिल्ली;पुढारी वृत्तसेवा: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून (दि.१८) सुरू होत आहे. देशातील सध्यस्थिती लक्षात घेता, अधिवेशनात बराच गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महागाई, बेरोजगारी तसेच अग्निपथ योजनेसह अनेक मुद्दयांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. पंरतु, लोकसभा सचिवालयाच्या एका नवीन आदेशामुळे अधिवेशनापुर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. संसदेच्या आवारात कुठल्याही प्रकारचे धरणे आंदोलन, उपोषण करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच संसद परिसरात कुठलीही धार्मिक कृती अथवा कार्यक्रम करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
राज्यसभेचे महासचिव पी.सी. मोदी यांच्या आदेशानुसार, सदस्याला कुठलीही निदर्शने, धरणे आंदोलन, संप, उपोषण अथवा कुठल्याही धार्मिक समारंभ करण्याच्या उद्देशाने संसद भवन परिसराचा उपयोग करता येणार नाही. खासदारांना सहकार्य करण्याचे आवाहन महासचिवांनी केले आहे. या निर्णयानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर टिकास्त्र डागलले आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश आणि मनीष तिवारी यांनी ट्विट करीत, हा निर्णय दुर्भाग्यपुर्ण असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयामुळे अशाप्रकारचा वाद समोर आला आहे. लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची यादी यापूर्वी जारी करीत या शब्दांना लोकसभा, राज्यसभेत वापरणे असंसदीय मानले जाईल. तसेच त्यांना रेकॉर्डवरून काढून टाकले जाईल, असे स्पष्ट केले होते. आता सचिवालयाच्या या नवीन निर्णयामुळे विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहचविण्याचे माध्यम म्हणून अनेक वर्षांपासून संसद भवनाच्या आवारात महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने, आंदोलन केली जातात. पंरतु, यापुढे अशी आंदोलने करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
