वीज वितरण कंपन्यांची देणी १ लाख २२ हजार कोटींवर पोहोचली; असंख्य वीजनिर्मिती प्रकल्प अडचणीत
नवी दिल्ली : सागर पाटील : वीज वितरण कंपन्यांची (डिसकॉम) ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना असलेली देणी तब्बल १ लाख २२ हजार ७६५ कोटी रुपयांवर गेली आहेत. यामुळे देशातील असंख्य ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. परिस्थिती आणखी बिकट झाली, तर नाजूक स्थितीत असलेले ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प गोत्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गळती आणि वीज बिलांच्या अपुऱ्या वसुलीअभावी कित्येक राज्यांतील वितरण कंपन्यांना याआधीच घरघर लागलेली आहे.
केजरीवाल यांच्या विरोधातील लढा थांबणार नाही : प्रीतपाल सिंग यांचा इशारा
मे २०२१ मध्ये वीज वितरण कंपन्यांची वीज उत्पादकांना असलेली देणी १ लाख १७ हजार २६ कोटी रुपये इतकी होती. यानंतर केवळ एका वर्षात ही देणी १ लाख २१ हजार ७६५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. थोडक्यात, एका वर्षात या देण्यांमध्ये सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना देणी देण्यासाठी ठराविक मुदत दिली जाते, त्यानंतरही भरणा झाला नाही तर ४५ दिवसांचा ग्रेस पिरियड दिला जातो. या ग्रेस पिरियडनंतर सुद्धा रकमेचा जो भरणा झालेला नाही, अशी रक्कम १ लाख ६ हजार ९०२ कोटी रुपयांवर गेली आहे. मे २०२१ मध्ये हीच रक्कम ९४ हजार ३५४ कोटी रुपये इतकी होती. ग्रेस पिरियडनंतर भरणा न होणाऱ्या रकमेवर निर्मिती कंपन्या व्याजाची आकारणी करतात.
भाजप नेते बग्गा यांच्यावर कठोर कारवाई करू नका : पंजाब-हरियाणा हायकोर्ट
ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ पासून पेमेंट सेक्युरिटी मेकॅनिझम (पीएसएम) कार्यान्वित केली होती. यामुळे वितरण कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ओपन लेटर क्रेडिट जारी करणे आवश्यक करण्यात आले होते. दुसरीकडे कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन वितरण कंपन्यांना थकीत रकमेचा भरणा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. शिवाय दंडाची रक्कमदेखील माफ करण्यात आली होती. कोरोना संकट सुरु झाल्यानंतर मे २०२० मध्ये सरकारने ९० हजार कोटी रुपयांचा तरलता निधी वितरण कंपन्यांना उपलब्ध करून दिला होता. या निर्णयामुळे वितरण कंपन्यांना माफक व्याजदरात पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन तसेच रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यांच्याकडून कर्ज घेणे शक्य झाले होते. तरलता निधीची मर्यादा कालांतराने १.२० लाख कोटी आणि नंतर १.३५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली होती.
कर्नाटक : राज्यात चार दिवस राहणार उष्णतेची लाट ; चक्रीवादळामुळे अतिवृष्टीचा इशारा
ज्या वीज वितरण कंपन्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यात महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. एकूण देण्यांपैकी खासगी वीज उत्पादकांना असलेली देणी ५६ टक्क्यांच्या आसपास आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज उत्पादक कंपन्यांना असलेली देणी २२.३५ टक्के इतकी आहेत. यातील एकट्या एनटीपीसीकडे असलेले येणे ५ हजार ७२ कोटी रुपये इतके आहे.
हेही वाचलंत का ?