सावधान! पतीच्या चारित्र्यावर खोटा संशय घ्याल, तर... उच्च न्यायालयाचा महत्त्‍वाचा निर्णय | पुढारी

सावधान! पतीच्या चारित्र्यावर खोटा संशय घ्याल, तर... उच्च न्यायालयाचा महत्त्‍वाचा निर्णय

नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : सावधान! जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या चारित्र्यावर खोटे आरोप लावत असाल, तर उच्च न्‍यायालयाने म्हटले आहे की, चारित्र्यावरील संशय हा चारित्र्याची हत्या करण्यासारखंच आहे. “आपल्या जोडीदारावर चारित्र्यहीन आरोप करणे ही गंभीर बाब आहे. दोघांच्या नात्यातील विवाहबाह्य संबंधाचे आरोप गंभीर असतात. ते गांभिर्यानेच घेतले पाहिजेत. विवाह हे नात पवित्र आहे. निरोगी समाजासाठी त्याची शुद्धता राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे”, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्‍यक्‍त केले  आहे.

एका पतीने पत्नीच्या क्रूरतेवरून कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. संबंधित पत्नी  ही पतीच्या चारित्र्यावर सतत संशय घेत होती. यामुळे न्यायालयाने त्यांना घटस्फोटही दिला होता. त्या विरोधात महिलेने दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळत न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि दिनेश कुमार शर्मा यांंच्या खंडपीठाने निकालात वरील महत्त्‍वाचे निरीक्षण नोंदविले.

 २०१४ साली पती-पत्‍नी संबंध बिघडले. २०१७ मध्ये पत्नीच्या क्रूरतेवरून पतीने न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. तो अर्ज २०१९ साली मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणात संबंधित महिला ही समाजशास्त्र विषयाची प्राध्‍यापिका आहे, तर तिचा पती हा एका कंपनीत सहाय्यक व्यवस्थापक आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेने आपल्या पतीवर गंभीर आरोप केले; परंतु, सुनावणीवेळी यातील एकही आरोप सिद्ध करता आला नाही. सासऱ्याविरोधी जे गंभीर आरोप करण्यात आले होते, तेही सिद्ध करता आले नाहीत. विवाह हे पवित्र नाते आहे. त्याला शुद्ध ठेवण्याची गरजचे आहे. अशाप्रकारे चारित्र्यावर खोटे आरोप करणे ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे  कारणआम्हाला दिसत नाही.

पतीवर किंवा सासऱ्यांवर बिनबुडाचे आरोप करणे म्हणजे त्यांच्या चारित्र्याची हत्या आहे. यातूनच पतीवरील क्रूरता दिसून येते. विवाहबाह्य संबंधाचे आरोप करणे म्हणजे चारित्र्य, दर्जा, प्रतिष्ठा आणि आरोग्य यांच्यावर गंभीर आघात आहेत. यामुळे जो काही मानसिक त्रास आणि यातना होतात, ते क्रूरच असतात, असेही निरीक्षण दिल्ली उच्‍च न्यायालयाने नोंदविले.

हेही वाचलं का?

Back to top button