नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रातील राजकारणातही काँग्रेसला पाच राज्यांतील पराभवाचा फटका सहन करावा लागू शकतो. विधानसभा निवडणुकीतील खराब कामगिरीमुळे राज्यसभेतील काँग्रेसची स्थिती आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसला राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही गमवावे लागण्याची शक्यता आहे. यावर्षी वरिष्ठ सभागृहाच्या द्विवार्षिक निवडणुका झाल्यानंतर, काँग्रेसची संख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी असेल आणि विरोधी पक्षनेतेपद राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान संख्येच्या जवळपास असण्याची शक्यता आहे.
या वर्षाच्या उत्तरार्धात गुजरातच्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर पुढील वर्षी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला चांगली कामगिरी करता आली नाही तर, त्यामुळे वरच्या सभागृहाच्या त्यानंतरच्या द्विवार्षिक निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा गमावू शकतो. काँग्रेसचे सध्या वरच्या सभागृहात 34 सदस्य आहेत. आणि यावर्षी विक्रमी नीचांकी पातळी गाठल्याने ते किमान सात जागा गमावतील.
नियमानुसार, एखाद्या पक्षाकडे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 10 टक्के सदस्य असणे आवश्यक आहे. तरच त्यांच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा मिळू शकतो. राज्यसभेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षाकडे नेत्यासाठी किमान 25 सदस्य असले पाहिजेत. सध्या मल्लिकार्जुन खरगे हे काँग्रेसचे नेते आणि सभागृहात विरोधी पक्षनेते आहेत.
काँग्रेसला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा नाही कारण सध्याच्या सभागृहात त्यांचे संख्याबळ सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. निवडणूक आयोगाने या महिन्याच्या सुरुवातीला 31 मार्च रोजी राज्यसभेतील 13 रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. यातील पाच जागा पंजाबमधील असून उर्वरित आठ जागा हिमाचल प्रदेश, आसाम, केरळ, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आहेत. 'आप' पंजाबमध्ये राज्यसभेच्या 7 पैकी 6 जागा जिंकू शकते. पुढील महिन्यात पंजाबमधून निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये काँग्रेसच्या दोन सदस्यांचाही समावेश आहे.
नवीन पंजाब विधानसभेत आम आदमी पक्ष तीन-चतुर्थांश बहुमताने आपली संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवेल आणि राज्यातील सात राज्यसभेच्या जागांपैकी किमान सहा जागा जिंकण्याच्या स्थितीत असेल, ज्यासाठी यावर्षी निवडणुका होणार आहेत. आसाम, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या राज्यसभेतील सदस्यांची संख्याही यंदा कमी होणार आहे.