ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा, राज्यपालांची विधेयकावर सही
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केली. या अधिवेशनारम्यान राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात ७ मार्चला महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या होत्या. विधानसभेत प्रभाग रचना विधेयक मांडण्यात आले होते. विशेष म्हणजे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूरही झाले. त्यानंतर ते विधान परिषदेतही एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकावर राज्यालांची स्वाक्षरी झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. त्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
महाविकास आघाडीतले नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, एकनाथ, विजय वडेट्टीवार यांनी आज (दि. ११) राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यापालांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या भेटीनंतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, आता ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो, आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवू, इम्पिरिअल डेटा तीन महिन्यात गोळा करू अशी त्यांनी माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टीकावे यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकराने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले होते.
महापालिका आणि स्थानिक स्वराज निवडणुकीसाठी हे विधेय महत्वाचे आहे. या विधेयकाला प्रभार रचना विधेयक असे म्हटलं जात होतं. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी असल्याने त्याला अधिक महत्वा प्राप्त झाले होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.