नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याच्या योजना अनेक राज्यांकडून राबविल्या जात आहेत. ( Corona Death Compensation ) अशा योजनांचा बेकायदा लाभ घेण्यासाठी काही लोक मृतांची बनावट प्रमाणपत्रे देत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या मुद्द्यावरून गंभीर चिंता व्यक्त केली. या गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असे संकेतही न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने दिले.
इतर आजाराने रुग्ण दगावला असला तरी तो कोरोनामुळे मरण पावला असल्याचे प्रमाणपत्र काही डॉक्टर देत आहेत. कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना दिला जात असलेला लाभ घेण्यासाठी हा गैरव्यवहार सुरु असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
भरपाई देण्याचे दावे निर्धारित कालावधीत निकाली काढले जावेत, असे सांगतानाच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बनावट प्रमाणपत्रांचा मुद्दा उपस्थित केला. भरपाईसाठी आरटी – पीसीआर अहवाल सक्तीचा नसल्याचे आदेश न्यायालयात दिलेले आहेत. हाच मुद्दा पकडून काही लोक भरपाईसाठी डॉक्टरांकडून बनावट प्रमाणपत्रे बनवून ती सादर करीत आहेत, असे मेहता यांनी नमूद केले. यावर बनावट प्रमाणपत्रांचा विषय गंभीर असल्याचे न्यायमूर्ती शहा यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचलं का?
पाहा व्हिडीओ :
